हाकम सिंह की जमानत पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

अगली सुनवाई 10 नवंबर को

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हाकम सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

अदालत ने सरकारी पक्ष को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की गई है।

यह सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ में हुई। हाकम सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं है।

सरकारी पक्ष ने कोर्ट से आपत्ति दर्ज करने और विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान सरकार से सभी साक्ष्य और जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

पेपर लीक प्रकरण

21 सितंबर 2025 को आयोजित यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में नकल गिरोह के सरगना हाकम सिंह रावत और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया था।

जांच में सामने आया कि गिरोह ने 6 अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपये तक की रकम लेकर प्रश्नपत्र लीक करने की योजना बनाई थी।

हालांकि परीक्षा के दौरान ही प्रश्नपत्र के कुछ सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। मामले के बाद प्रदेशभर में युवाओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

बढ़ते दबाव के बीच सरकार को यूकेएसएसएससी परीक्षा रद्द करनी पड़ी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए।

पेपर लीक प्रकरण में अब तक कई शिक्षा विभाग के अधिकारी, पुलिसकर्मी और एक प्रोफेसर निलंबित किए जा चुके हैं।
सरकार ने जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में विशेष जांच टीम (SIT) गठित की है।

यह पहली बार नहीं है जब हाकम सिंह का नाम भर्ती घोटाले में आया हो। वह पहले भी यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले (2022) में मुख्य आरोपी रह चुके हैं और 13 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर आए थे।

अदालत की अगली सुनवाई 10 नवंबर 2025 को होगी। तब तक सरकार को अपने जवाब और आपत्तियाँ दाखिल करनी होंगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि जांच की दिशा और मामले की कानूनी स्थिति पर स्पष्टता आएगी।