संसद में बड़ा बदलाव: 'राइट टू डिसकनेक्ट' बिल और पान मसाला पर नया उपकर

भारत की संसद में दो ऐसे अहम विधेयकों पर चर्चा और कार्रवाई हुई है, जो देश की कार्यसंस्कृति और राजस्व नीति दोनों को बदल सकते हैं।

एक ओर कर्मचारियों को काम के बाद डिजिटल काम से राहत दिलाने के लिए ‘राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025’ (Right to disconnect bill 2025) पेश किया गया है,

वहीं दूसरी ओर सरकार ने पान मसाला पर नया उपकर लगाने के लिए ‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक’ को मंजूरी दी है।

इन दोनों कदमों का असर सीधे आम कर्मचारियों, निजी कंपनियों और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है।

कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

डिजिटल युग में कर्मचारियों पर ऑफिस टाइम के बाद भी कॉल और ईमेल का जवाब देने का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

इसी समस्या के समाधान के लिए लोकसभा में ‘Right to Disconnect Bill 2025’ को निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में यह कानून लागू होने से कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और वर्क-लाइफ बैलेंस मजबूत होगा।

सरकार ने पान मसाला और अन्य अधिसूचित उत्पादों पर नया कर लगाने के लिए ‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025’ को मंजूरी दी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह उपकर खास तौर पर “डिमेरिट गुड्स” पर लगाया जा रहा है,

ताकि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों पर अतिरिक्त कर लगाया जा सके।

यह उपकर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा, जो 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा है।

अभी तक तंबाकू और पान मसाले पर जो उपकर लगता था, उसकी जगह यह नया कानून लागू होगा।

यह टैक्स उत्पाद की बिक्री कीमत पर नहीं, बल्कि फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता पर लगाया जाएगा।

विश्लेषकों का मानना है कि:

पौड़ी गढ़वाल में घर के आंगन से महिला को उठाकर ले गया गुलदार