अंकिता केस से वोटर लिस्ट तक उठाए सवाल
उत्तराखंड में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) का सातवां राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया।
सम्मेलन में शामिल होने पहुंचीं संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए।
उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीणों की सुरक्षा, महिला अधिकार, अंकिता भंडारी हत्याकांड और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा।
नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यावरणीय असंतुलन और प्राकृतिक आपदाओं के चलते ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति चिंताजनक है।
कई लोग अपने पुश्तैनी गांव छोड़ने को मजबूर हैं। इसके बावजूद ग्रामीणों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की ओर से ठोस जवाब नहीं मिल रहा है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भी उठाए सवाल
महिला सुरक्षा के मुद्दे पर नेहा बोरा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है।
पीड़ित परिवार भी लगातार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन मामले से जुड़े कई सवाल अब भी बने हुए हैं।
उन्होंने पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
नेहा बोरा ने दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा तथा नफरत के माहौल पर भी चिंता जताई।
उन्होंने आरोप लगाया कि देशभर में इन समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है
और उत्तराखंड में भी ऐसी घटनाओं को सामान्य बनाने की कोशिश हो रही है।
मतदाता सूची से नाम हटाने पर सरकार को घेरा
मतदाता सूची के मुद्दे पर उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।
उनके अनुसार, कई मामलों में मतदाताओं की जानकारी के बिना फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के जरिए नाम हटाने या संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की बुनियादी ताकत है।
यदि किसी मतदाता को जानकारी दिए बिना सूची से बाहर किया जाता है तो यह गंभीर चिंता का विषय है।
नेहा बोरा ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जिस प्रदेश की कल्पना की गई थी, मौजूदा परिस्थितियां उससे अलग दिखाई दे रही हैं।
उन्होंने भाजपा सरकार को प्रदेश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जनता के सवालों का जवाब देने की मांग की।

















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