शिक्षा निदेशालय में आंदोलन जारी, चार प्रमुख मांगों पर सरकार से जल्द फैसले की मांग
उत्तराखंड में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन जारी है।
शिक्षा निदेशालय में चल रहे क्रमिक अनशन के 153 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक मांगों पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।
इससे नाराज आंदोलनकारियों ने विरोध का अनूठा तरीका अपनाते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम अपने खून से पत्र लिखा।
उन्होंने सरकार से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।
NEP लागू होने के छह साल बाद भी नियुक्तियां नहीं
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) लागू हुए छह साल बीत चुके हैं।
पिछले वर्ष सार्वजनिक शिक्षा विषय को अनिवार्य घोषित किए जाने के बावजूद प्रदेश के किसी भी विद्यालय में इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है।
उनका आरोप है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)-2009 के तहत प्राथमिक विद्यालयों में भी पिछले तीन वर्षों से शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है।
तीन साल से शासन में लंबित है नियुक्ति की फाइल
आंदोलनकारियों के मुताबिक, नियुक्तियों से संबंधित पत्रावली पिछले तीन वर्षों से शासन स्तर पर लंबित है।
अधिकारियों और विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद कोई निर्णय नहीं हुआ।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पहले अपने निजी सचिव को पत्रावली मंगवाकर कैबिनेट में भेजने के निर्देश दे चुके हैं।
इसके बावजूद कैबिनेट की बैठक होने के बाद भी नियुक्तियों पर कोई कार्रवाई सामने नहीं आई।
24 घंटे का अल्टीमेटम, आत्महत्या की चेतावनी
आंदोलनकारियों का आरोप है कि सरकार खेलों और शिक्षा को बढ़ावा देने की घोषणाएं तो कर रही है,
लेकिन विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति पर ठोस कदम नहीं उठा रही।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगले 24 घंटे में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया
गया तो वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे।
आंदोलनकारियों ने सरकार से लंबित पत्रावली पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की है।
शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों की चार प्रमुख मांगें
| प्रमुख मांग | विवरण |
|---|---|
| प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक | प्राथमिक से इंटरमीडिएट तक शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति |
| फाइल संख्या 77006 | उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति की लंबित फाइल को कैबिनेट से मंजूरी |
| व्यायाम प्रवक्ता के पद | राजकीय इंटर कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा के प्रवक्ता पद सृजित करना |
| आयु सीमा में छूट | वर्ष 2006 से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में नियमानुसार छूट |















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