सीएम धामी की मंत्रिमंडल बैठक संपन्‍न, बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय

पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बुधवार, 23 अक्तूबर को सुबह 11 बजे से सचिवालय में हुई। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने मलिन बस्तियों को राहत दी है। वहीं मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले तीन साल के लिए बढ़ाया गया है।

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें कई बड़े फैसले लिए गए, जो राज्य के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्र के सशक्तिकरण की दिशा में अहम साबित होंगे। कैबिनेट ने स्थानीय आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवानों को अब स्थानीय लोगों से भेड़, बकरी, मटन, मुर्गी और मछली की आपूर्ति की जाएगी। यह फैसला राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और लगभग 20,000 स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा, इस निर्णय से स्थानीय बाजारों को करीब 200 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है।

कैबिनेट बैठक में मलिन बस्तियों को राहत देने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इससे उन लोगों को सहायता मिलेगी जो कई वर्षों से इन बस्तियों में रह रहे हैं और जिनके पास उचित सुविधाएं नहीं हैं। इस को लेकर सरकार ने 3 साल के लिए एक अध्यादेश लाया है अगले 3 सालों तक अब उन बस्तियों को तोड़ा नहीं जा सकेगा।

बैठक में मानव-वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ एक साथ दिए जाने की मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत, जंगली जानवरों के कारण होने वाले नुकसान से पीड़ित लोगों को न केवल आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का भी लाभ मिलेगा।

बैठक में विकासनगर में सिविल न्यायालय के निर्माण के लिए 30 साल की लीज पर भूमि आवंटन का भी फैसला लिया गया। 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी, जिससे न्यायिक सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा।

बैठक में लिए गए अन्‍य महत्वपूर्ण फैसले

मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले तीन साल के लिए बढ़ाया गया
वित्त विभाग की नियमावली के तहत पांच लाख ही जीपीएफ में अब जमा हो सकेंगे
कौशल विकास विभाग के तहत एक्सेलेंस सेंटर में आवासीय व प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग करेगा
नागरिक उड्डयन विभाग के तहत हरिद्वार में हेलिपोर्ट बनने के लिए जमीन देने के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया
विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा की पटल पर रखे जाने को मंजूरी
सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र प्राप्त सैनिकों और वीरांगना को रोडवेज के लिए बजट की व्यवस्था परिवहन विभाग करेगा
ग्राउंड वाटर के वाणिज्यिक इस्तेमाल पर सरकार ने लगाया कर