उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की पहल

उत्तराखंड में कारागार व्यवस्था की पारदर्शिता, मानवाधिकार संरक्षण

और सुधारात्मक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की पहल पर

मुख्य कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखंड ने

सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में चार सदस्यीय स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन कर दिया है।

इस स्वतंत्र निगरानी समिति का मुख्य उद्देश्य कारागारों में बंदियों के

मानवाधिकारों की निगरानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन, सुरक्षा

और सुधारात्मक गतिविधियों की स्थिति का मूल्यांकन करना है।

समिति समय-समय पर निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट संबंधित विभागों को सौंपेगी,

ताकि आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

पिथौरागढ़ में गठित इस चार सदस्यीय समिति में विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है-

मानवाधिकार आयोग की इस पहल को कारागार सुधार की दिशा में एक सकारात्मक और दूरगामी कदम माना जा रहा है।

स्वतंत्र निगरानी समिति के माध्यम से न केवल कारागार प्रशासन की जवाबदेही बढ़ेगी,

बल्कि बंदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित होगी।

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रीजनल रिपोर्टर