त्योहारों से पहले ग्राहकों को राहत का संकेत
दिवाली से पहले केंद्र सरकार जीएसटी 2.0 के तहत बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। प्रस्ताव है कि टू-व्हीलर्स को अब “लक्ज़री प्रोडक्ट” की बजाय “जरूरी साधन” माना जाए।
अगर यह लागू होता है तो मोटरसाइकिल और स्कूटर पर लगने वाला टैक्स 28–31% से घटकर सीधे 18% हो जाएगा।
टू-व्हीलर्स पर मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर
फिलहाल पेट्रोल से चलने वाले सभी टू-व्हीलर्स पर 28% जीएसटी लागू है। वहीं 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स पर 3% का अतिरिक्त सेस लगता है, जिससे टैक्स 31% तक पहुंच जाता है।
लंबे समय से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यह मांग कर रही थी कि टू-व्हीलर्स को कारों की तरह महंगे टैक्स स्लैब में नहीं रखा जाए।
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) समेत कई उद्योग संगठनों ने बार-बार यह सिफारिश की थी कि टू-व्हीलर्स पर जीएसटी घटाकर 18% किया जाए।
उनका तर्क है कि इससे ग्राहकों को राहत मिलेगी, बिक्री में बढ़ोतरी होगी और प्रोडक्शन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार को भी उम्मीद है कि इससे त्योहारों से पहले मार्केट में अच्छी खासी हलचल दिखेगी।
जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक
3 और 4 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, जिसमें इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
माना जा रहा है कि दिवाली से पहले ही नया ढांचा लागू कर दिया जाएगा। त्योहारों के मौसम में परंपरागत रूप से टू-व्हीलर की बिक्री बढ़ती है, और टैक्स कटौती इस डिमांड को और तेज कर सकती है।
कितनी होगी बचत?
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो ग्राहकों की जेब पर सीधा असर होगा।
- 1 लाख रुपये एक्स-शोरूम प्राइस वाली बाइक पर टैक्स करीब ₹28,000 से घटकर ₹18,000 हो जाएगा। यानी ₹10,000 की बचत।
- 1.5 लाख रुपये की बाइक पर बचत लगभग ₹15,000 तक होगी।
- 80 हजार रुपये की स्कूटर पर उपभोक्ता को ₹8,000 तक राहत मिलेगी।
ग्राहकों और कंपनियों दोनों को फायदा
टैक्स घटने से जहां आम ग्राहकों को टू-व्हीलर सस्ता मिलेगा, वहीं ऑटो कंपनियों को भी बिक्री और प्रोडक्शन बढ़ने से लाभ होगा। इससे सप्लाई चेन में तेज़ी आएगी और इंडस्ट्री में नए रोजगार के अवसर भी बनेंगे।
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