उत्तराखंड में आपदा राहत, कानून-व्यवस्था और चारधाम यात्रा की तैयारियों पर जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 सितंबर को शासन, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की।
बैठक में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बनी आपदा जैसी स्थिति, कानून-व्यवस्था, चल रहे पुनर्निर्माण कार्य और चारधाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सभी जिलाधिकारी वर्चुअली शामिल हुए।
सीएम धामी ने बैठक में स्पष्ट किया कि सरकार की पहली प्राथमिकता जनता को त्वरित राहत, सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
उन्होंने निर्देश दिए कि बरसात समाप्त होते ही मरम्मत और पुनर्निर्माण के कामों को तुरंत शुरू करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय रहे। मॉनसून तक राहत सामग्री और ड्राई राशन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
सीएम ने यह भी कहा कि आपदा प्रभावितों के रुकने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। फसलों, पेयजल लाइन और सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाए।
आपदा प्रभावितों को तुरंत सहायता
धामी ने निर्देश दिए कि नदी-नालों के पास निर्माण की अनुमति पर कड़ा प्रतिबंध लागू किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
साथ ही, सभी जिलाधिकारियों को कहा गया कि आपदा प्रभावितों को मानक के अनुसार तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए।
इसके अलावा, जिलाधिकारी समय-समय पर अस्पतालों का निरीक्षण करें और डेंगू, मलेरिया और अन्य जलजनित रोगों से बचाव के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
कानून-व्यवस्था और निगरानी
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून-व्यवस्था में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। अनधिकृत आधार कार्ड और वोटर आईडी जारी करने वालों पर नियमित कार्रवाई की जाए।
सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकिंग और निगरानी बढ़ाई जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर सतत नजर रखी जाए।
धामी ने सरकारी निर्माण कार्यों में स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता देने, बरसात के बाद पुनर्निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और चारधाम यात्रा सुरक्षित और सतर्कता के साथ संचालित हो।
बहुद्देशीय शिविर और सेवा पखवाड़ा
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ग्राम स्तर पर चौपाल कार्यक्रम, जिलास्तरीय जनसुनवाई, तहसील दिवस, बीडीसी बैठकों और बहुद्देशीय शिविरों का नियमित आयोजन किया जाए।
17 सितंबर से गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की विस्तृत तैयारी की जाए, जिसमें सेवा, स्वच्छता और जनसुविधा पर जोर हो।
सीएम ने निर्देश दिए कि 1905 सीएम हेल्पलाइन और 1064 एंटी करप्शन कैंपेन लगातार सक्रिय रहें। डिजास्टर वॉलंटियर, संकट मोचन दल और जिला स्तर पर मॉक ड्रिल कराए जाएं।
इसके अलावा, सेवा के अधिकार के तहत मिलने वाले प्रमाण पत्रों को आवेदनकर्ता जिस भाषा में चाहते हैं, उसी भाषा में उपलब्ध कराया जाए।
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