ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध की वजह से ईंधन की सप्लाई को लेकर लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है।
हालांकि उत्तराखंड समेत पूरे देश में घरेलू गैस कनेक्शन धारकों को पर्याप्त मात्रा में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है।
राज्य के भीतर एलपीजी और ईंधन की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है,
ताकि गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण या ब्लैक मार्केटिंग न हो सके।
10 मार्च से शुरू हुई निरीक्षण और प्रवर्तन की कार्रवाई
विभाग की ओर से 10 मार्च से प्रदेशभर में निरीक्षण और प्रवर्तन की कार्रवाई शुरू की गई है।
नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के आयुक्त ने बताया कि 10 मार्च से 12 मार्च के बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 280 निरीक्षण किए गए।
इस दौरान 58 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी की गई, जहां गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और दुरुपयोग की जांच की गई।
अवैध भंडारण के मामलों में 74 सिलेंडर जब्त, 4 पर एफआईआर
जांच अभियान के दौरान अवैध भंडारण और दुरुपयोग के मामलों में कुल 74 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
इसके अलावा 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई के दौरान 1 काटा (वजन माप उपकरण) और 2 रिफिलिंग किट भी जब्त की गई हैं।
वहीं अनियमितताओं के मामलों में विभाग की ओर से 4600 रुपये का अर्थदंड भी वसूला गया है।
उपभोक्ताओं को तय मूल्य पर गैस उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को तय मूल्य पर गैस और ईंधन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
ऐसे में कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध रिफिलिंग जैसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पैनिक की वजह से बढ़ी गैस भरवाने वालों की संख्या
दरअसल, ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध की खबरों के चलते लोगों में पैनिक की स्थिति बन गई है।
वहीं कुछ तकनीकी सर्वर समस्याओं की वजह से भी कई जगहों पर लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं।
इसके चलते लोग एहतियात के तौर पर गैस एजेंसियों पर सिलेंडर भरवाने पहुंच रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में गैस की कोई कमी नहीं है।
जनता से भी सहयोग की अपील
आयुक्त ने आम जनता से अपील की है कि अगर कहीं भी एलपीजी या ईंधन से जुड़ी कालाबाजारी, अवैध भंडारण या अवैध रिफिलिंग की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विभाग की ओर से आगे भी इसी तरह सघन जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।

















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