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उत्तराखंड हाईकोर्ट में बड़े प्रशासनिक फेरबदल

कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव करते हुए

कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और

नई नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है।

प्रशांत जोशी नैनीताल के नए जिला एवं सत्र न्यायाधीश

अधिसूचना के अनुसार, शासन में तैनात प्रमुख सचिव (विधि) प्रशांत जोशी को नैनीताल का

नया जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

वह वर्तमान में इस पद पर कार्यरत हरीश कुमार गोयल का स्थान लेंगे।

वहीं, हरीश कुमार गोयल के नाम की सिफारिश राज्य सरकार को

पौड़ी गढ़वाल परिवार न्यायालय में प्रमुख न्यायाधीश के रूप में तैनाती के लिए भेजी गई है।

नितिन शर्मा की टिहरी गढ़वाल में नियुक्ति

इसी क्रम में, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, देहरादून के अध्यक्ष नितिन शर्मा को उनके मूल विभाग में

वापस बुलाते हुए टिहरी गढ़वाल का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

नितिन शर्मा यहां वर्तमान जिला जज अमित कुमार सिरोही का स्थान लेंगे।

अमित कुमार सिरोही को शासन में अहम जिम्मेदारी

टिहरी गढ़वाल के मौजूदा जिला जज अमित कुमार सिरोही को अब राज्य सरकार में प्रमुख सचिव (विधि)-सह-एल.आर. के

महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई है।

यह नियुक्ति विधि विभाग में उनकी प्रशासनिक भूमिका को और सशक्त बनाएगी।

अतिरिक्त प्रभार और नई तैनातियां

हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रभार और नई नियुक्तियों के भी सुझाव दिए हैं।

  • वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष मलिक मजहर सुल्तान को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, देहरादून के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की अनुशंसा की गई है।
  • पौड़ी गढ़वाल परिवार न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश राहुल गर्ग को हरिद्वार के श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रिक्त पद पर तैनात करने का निर्णय लिया गया है।

तत्काल प्रभाव, लेकिन अंतिम अधिसूचना शेष

यह आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता द्वारा हस्ताक्षरित है

और इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना गया है।

हालांकि, इन सभी स्थानांतरणों और नियुक्तियों का पूर्ण क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा संबंधित प्रतिनियुक्ति और पोस्टिंग अधिसूचनाएं जारी होने के बाद ही प्रभावी होगा।

https://regionalreporter.in/the-delhi-high-court-is-hearing-dushyant-gautams-defamation-petition/
https://youtu.be/oKNX75cVxss?si=eAaK5GpnCkgqlbxW
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