रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव अब नवंबर तक टल गए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार को जल्द निकाय चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर सरकार ने असमर्थतता जताते हुए हाईकोर्ट में एक और शपथ दाखिल किया है।
राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए शपथ पत्र में कहा गया है कि 11 स्थानीय निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया 03 सितंबर से शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर 31 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी।
10 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और 25 दिसंबर से पूर्व निकायों के गठन हो जाएगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शहरी विकास विभाग के अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को जल्द निकाय चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे।
इसे लेकर सरकार ने असमर्थतता जताते हुए हाईकोर्ट में शपथ दाखिल किया राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 30 अक्तूबर को ओबीसी-एससी-एसटी आयोग की रिपोर्ट पेश होगी। 31 अक्तूबर को आरक्षण का निर्धारण होगा और उसी दिन मतदाता सूची जारी होगी।
23 सितंबर को मिलेगी रिपोर्ट
प्रवर समिति को 23 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है। इस बीच विभिन्न निकायों के परिसीमन की अधिसूचना जारी हो गई। इस हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज तेज कर दीं। इन निकायों में परिसीमन के मुताबिक मतदाता सूची की संशोधन का काम शुरू हो गया है। आयोग 31 अक्तूबर तक यह काम पूरा कर लेगा। इसके बाद 10 नवंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। नामांकन व अन्य सभी चुनावी कार्य होने के बाद 15-20 दिसंबर के बीच प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होंगे।
