राज्य में हर भूमि के लिए एक खास यूनिक आईडी (विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या) देने की तैयारी चल रही है। इस यूनिक आईडी के जरिए ही भूमि की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब तक राजस्व विभाग ने तीन हजार गांव में यह काम पूरा भी कर लिया है, दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
परंपरागत रूप से भूमि से संबंधित जानकारी के बारे में खसरा- खतौनी से पता चलता है। अब राजस्व विभाग हर भूमि को एक खास यूनिक आईडी देने की तैयारी कर रहा है। इस योजना को केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक भूमि का एक नंबर मिलेगा, भूमि कहां पर है, उसके देशांतर और अक्षांश निर्देशांक, भूस्वामी की डिटेल आदि भी मिल सकेगी।
यही राजस्व विभाग प्रत्येक भूमि के अंश निर्धारण संबंधित जानकारी देने की व्यवस्था की भी योजना पर काम कर रहा है। सचिव राजस्व एसएन पांडे कहते हैं कि भूमि की एक खास आईडी देने की योजना है, इसको लेकर राजस्व विभाग कार्य कर रहा है।
तीन हजार गांव में काम पूरा भी हुआ
राज्य में 16 हजार से अधिक गांव है, राजस्व विभाग ने इसमें से तीन हजार से अधिक गांव की भूमि की यूनिक आईडी तैयार भी कर ली है पर इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। भविष्य में सभी भूमि की यूनिक आईडी तैयार होने और उसे सार्वजनिक होने से किसी भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए खतौनी देखने या फिर विभागीय भूलेख वेबसाइट के माध्यम से तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नंबर के जरिए आसानी से भूमि के बारे में पता कर सकेंगे।
इस नई प्रणाली के लागू होने से भूमि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। लोगों को खसरा-खतौनी या राजस्व विभाग की वेबसाइटों पर भूमि के विवरण के लिए खोज करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल यूनिक आईडी के माध्यम से ही किसी भी भूमि की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
