उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए राज्यभर में तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों…
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रीजनल रिपोर्टर
सरोकारों से साक्षात्कार
गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रो. मंजुला राणा की दोबारा नियुक्ति पर हाईकोर्ट का नोटिस
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रो. मंजुला राणा की दोबारा नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। साथ ही,…
Read Moreरामनगर कांग्रेस कार्यालय विवाद पहुंचा हाईकोर्ट
सरकार और नगर पालिका को नोटिस जारी उत्तराखंड के रामनगर में स्थित कांग्रेस कार्यालय को खाली कराने और उसे निजी…
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उत्तराखंड में एलयूसीसी घोटाले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) नामक एक चिटफंड कंपनी पर उत्तराखंड के नागरिकों से लगभग 800…
Read Moreत्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक: अगली सुनवाई होगी बुधवार को
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी रोक को हटाने के लिए राज्य सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट के समक्ष…
Read Moreप्रदेश में पंचायती चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
उत्तराखंड की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उस समय बड़ा झटका लगा जब नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों…
Read Moreप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आरक्षण रोटेशन प्रणाली पर हाईकोर्ट की सख्ती
उत्तराखंड हाईकोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर नई आरक्षण रोटेशन नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई…
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 417 अशासकीय शिक्षकों के विनियमतीकरण को दी मंजूरी
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत 417 शिक्षकों के विनियमतीकरण (स्थायीकरण) को मंजूरी…
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हाईकोर्ट ने प्रस्तावित रूद्रपुर बिजली परियोजना के खिलाफ दायर याचिका की खारिज
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी क्षेत्र के रुद्रपुर गांव में प्रस्तावित 220 केवी विद्युत उपसंस्थान और ट्रांसमिशन लाइन के…
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हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम पर लगाई रोक
प्रदेश में चल रही पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। शुक्रवार, 07 मार्च…
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नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक मेहरा
नैनीताल के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक मेहरा को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्रालय ने उत्तराखंड हाईकोर्ट…
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उत्तराखंड : यूसीसी के प्रावधानों पर हाईकोर्ट ने मांगा 6 हफ्तों में जवाब
उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार के जरिए लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) 2025 क चुनौती देने वाली याचिका…
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