उत्तराखंड सरकार ने स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2025 में नकल प्रकरण की जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित कर दिया है।
परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र के अंश वायरल होने के बाद यह कदम उठाया गया।
शुरुआत में यह जिम्मेदारी रिटायर्ड जस्टिस बीएस वर्मा को दी गई थी, लेकिन उन्होंने निजी कारणों से असमर्थता जता दी। इसके बाद सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यूसी ध्यानी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।
आयोग पूरे राज्य को अपने कार्यक्षेत्र में रखकर नकल से जुड़ी शिकायतों और तथ्यों की पड़ताल करेगा। जांच के दौरान वह अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद भी ले सकेगा। सरकार ने उम्मीद जताई है कि आयोग जल्द रिपोर्ट सौंपेगा।
SIT पहले से कर रही आपराधिक जांच
24 सितम्बर को गठित SIT पहले से ही इस प्रकरण की आपराधिक जांच कर रही है। आयोग अब SIT की आख्या का भी संज्ञान लेगा और उसे विधिसम्मत मार्गदर्शन देगा। SIT की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक ग्रामीण देहरादून जया बलूनी कर रही हैं, जबकि चार अन्य अधिकारी इसमें शामिल हैं।
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