UGC के नए इक्विटी नियम 2026 पर देशभर में विरोध

समानता बनाम योग्यता की बहस तेज

उच्च शिक्षा में भेदभाव रोकने के उद्देश्य से लागू नियमों को लेकर छात्रों और संगठनों में असंतोष, राष्ट्रपति को ज्ञापन

उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा

लागू किए गए ‘उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026’

अब देशभर में बहस और टकराव का कारण बनते जा रहे हैं।

जहां एक ओर इन नियमों को सामाजिक न्याय और समावेशन की दिशा में बड़ा सुधार बताया जा रहा है,

वहीं दूसरी ओर जनरल कैटेगरी के छात्रों और संगठनों में नाराजगी खुलकर सामने आ रही है।

छात्रों और अधिवक्ताओं का एक वर्ग आशंका जता रहा है कि यह नियम योग्यता, अवसरों की निष्पक्षता और संवैधानिक समानता के सिद्धांतों को प्रभावित कर सकते हैं।

क्या है UGC का नया इक्विटी नियम 2026?

UGC ने 13 जनवरी 2026 से Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026 लागू किया है।

इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न और असमान व्यवहार को रोकना है।

मुख्य प्रावधान

SC, ST के साथ अब OBC को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल
हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में इक्विटी कमेटी का गठन अनिवार्य
समिति में महिला, OBC, SC, ST और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे
हर 6 महीने में UGC को रिपोर्ट भेजना अनिवार्य
SC, ST, OBC छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सीधी शिकायत का अधिकार
हर संस्थान में समान अवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell) जरूरी

विरोध की असली वजह

नियमों के विरोध में खड़े संगठनों का कहना है कि—

नियमों का गलत या झूठे आरोपों के लिए इस्तेमाल हो सकता है
शिक्षक और छात्र बिना ठोस सबूत के फंसाए जा सकते हैं
जांच प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं

इसी के चलते जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर

‘सवर्ण समाज समन्वय समिति (S-4)’ का गठन किया है।