उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने पेपर लीक कांड के बाद बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने 5 अक्टूबर को होने वाली सहकारी निरीक्षक वर्ग-टू सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) की परीक्षा स्थगित कर दी है। सुरक्षा इंतजामों की कमी और अभ्यर्थियों के फीडबैक को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
आयोग सचिव डॉ. शिव बरनवाल ने बताया कि हाल की घटनाओं के बाद सुरक्षा तैयारियां पूरी नहीं हो सकी थीं। साथ ही, अभ्यर्थियों की ओर से भी परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी।
पेपर लीक केस पर सीबीआई जांच
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही ऐलान किया था कि पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। साथ ही, नकल माफिया पर शिकंजा कसने के लिए सरकार निगरानी समितियां बनाने जा रही है। इन समितियों में भर्ती आयोग, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और युवाओं को भी शामिल किया जाएगा।
आयोग की सफाई
पेपर लीक मामले पर आयोग ने कहा कि परीक्षा केंद्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की एक्सेस कई लोगों के पास रहती है, जिससे प्रश्न पत्र की फोटो खींचे जाने की आशंका बनी रहती है। इसलिए गोपनीयता के लिए परीक्षा अवधि में कैमरे बंद कराए जाते हैं।
नकल माफिया पर सख्ती
सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में नकल माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। सरकार पहले ही देश का सबसे कठोर नकलरोधी कानून लागू कर चुकी है। अब निगरानी समितियों की मदद से भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता को और मजबूत किया जाएगा।
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