उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद रुके चुनाव अब नए कार्यक्रम के अनुसार दो चरणों में होंगे।
पहला चरण 24 जुलाई और दूसरा चरण 28 जुलाई को होगा। दोनों चरणों की मतगणना एक साथ 31 जुलाई को की जाएगी। इसके साथ ही उसी दिन पंचायत चुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे।
इस बार पूरे प्रदेश में 66,418 पदों पर चुनाव होंगे। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य शामिल हैं।
- जिला पंचायत सदस्य: 358
- क्षेत्र पंचायत सदस्य: 2,974
- ग्राम पंचायत सदस्य: 55,587
- ग्राम प्रधान: 7,499
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है और चुनावी गतिविधियां अब औपचारिक रूप से प्रारंभ हो चुकी हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया है, लेकिन दोनों चरणों की मतगणना एक ही दिन — 31 जुलाई 2025 को की जाएगी। चुनाव का यह शेड्यूल न केवल सुव्यवस्थित है, बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से व्यावहारिक भी है।
- 28 जून – राज्य स्तरीय अधिसूचना : चुनाव प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत इसी दिन से मानी जाएगी। यह अधिसूचना पूरे प्रदेश में चुनाव के लिए नियमों, प्रक्रियाओं और अधिकारिक ढांचे को स्पष्ट करती है।
- 30 जून – जिला स्तर पर अधिसूचना : प्रत्येक जिले में निर्वाचन से जुड़ी स्थानीय कार्यवाही की शुरुआत इस तिथि से होती है। यह प्रशासनिक रूप से स्थानीय अधिकारियों को अधिकारिक जिम्मेदारी सौंपने का चरण है।
- 2 से 5 जुलाई – पहले चरण के नामांकन: चार दिनों तक चलने वाली यह प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस समयावधि में उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, जिससे चुनावी मैदान की स्थिति स्पष्ट होने लगती है।
- 7 से 9 जुलाई – नामांकन पत्रों की जांच : इस चरण में चुनाव अधिकारी नामांकन पत्रों की वैधता की जांच करते हैं। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल योग्य उम्मीदवार ही चुनाव में भाग लें।
- 10–11 जुलाई – नाम वापसी की अंतिम तिथि: नामांकन के बाद यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए होता है जो किसी कारणवश चुनाव से हटना चाहते हैं। इसके बाद ही अंतिम उम्मीदवारों की सूची तैयार होती है।
- 14 जुलाई – पहले चरण के लिए चुनाव चिन्ह आवंटन: अब उम्मीदवारों को आधिकारिक रूप से चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, जिससे मतदाता उन्हें पहचान सकें। यह दिन प्रचार अभियान को तेज करने का संकेत होता है।
- 18 जुलाई – दूसरे चरण के चुनाव चिन्ह आवंटन: दूसरे चरण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को चिन्ह इसी दिन आवंटित किए जाएंगे। यह पहले चरण के साथ तुलनात्मक रूप से संतुलित प्रचार समय प्रदान करता है।
- 24 जुलाई – पहले चरण का मतदान: इस दिन राज्य के विभिन्न ब्लॉकों में पहला चरण सम्पन्न होगा। यह वास्तविक मतदान की शुरुआत है, जिसमें मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।
- 28 जुलाई – दूसरे चरण का मतदान: दूसरे चरण में बचे हुए जिलों और विकासखंडों में मतदान होगा। दो चरणों में मतदान कराने से सुरक्षा और प्रबंधन बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो पाता है।
- 31 जुलाई – मतगणना और परिणाम: दोनों चरणों की मतगणना एक ही दिन की जाएगी। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है, और पूरे प्रदेश में एक साथ परिणाम घोषित करने की पारदर्शिता भी बनी रहती है।
मतपत्रों का रंग आवंटित
इस बार मतदाताओं की सुविधा के लिए मतपत्रों को अलग-अलग रंगों में छापा जाएगा:
- जिला पंचायत सदस्य – गुलाबी
- क्षेत्र पंचायत सदस्य – नीला
- ग्राम पंचायत सदस्य – सफेद
- ग्राम प्रधान – हरा
चुनाव कर्मचारियों की तैनाती सॉफ्टवेयर से रेंडम आधार पर की जाएगी। अवैध शराब, नकदी या अन्य सामान की रोकथाम के लिए ज़िला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें तैनात होंगी। खर्चों की निगरानी के लिए हर जिले में एक व्यय अधिकारी भी नियुक्त होगा।
24 जुलाई पहले चरण में होंगे चुनाव
- कुमाऊं मंडल: अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधमसिंह नगर के 23 ब्लॉक
- गढ़वाल मंडल: चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, रुद्रप्रयाग के 26 ब्लॉक
28 जुलाई दूसरे चरण में होंगे चुनाव
- कुमाऊं मंडल: अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधमसिंह नगर के 18 ब्लॉक
- गढ़वाल मंडल: उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग के 22 ब्लॉक
मतदाता डालेंगे वोट
2025 के पंचायत चुनाव में कुल 47,77,072 मतदाता वोट डालेंगे। इनमें पुरुष, महिला और तीसरे लिंग के मतदाता शामिल हैं। साल 2019 के मुकाबले 10.57% की बढ़ोत्तरी हुई है, करीब 4.5 लाख नए मतदाता जुड़े हैं।
पूरे चुनावी कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए 95,909 अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए 35,700 जवान लगाए जाएंगे। इसके अलावा 67 चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे।
