जन संगठनों का आरोप: एलिवेटेड रोड परियोजना जन-विरोधी

शंकर गोपाल

राज्यभर के जन संगठनों ने देहरादून की नदियों पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना को “बेमानी, विनाशकारी और जन-विरोधी” बताते हुए आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र सौंपा।

संगठनों का कहना है कि जब जनता स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है, ऐसे समय में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए अनुपूरक बजट में ₹925 करोड़ आबंटित करना जनता के साथ बड़ा मज़ाक है।

संगठनों ने इस परियोजना को गैर-ज़रूरी, विनाशकारी और जनविरोधी बताते हुए कहा कि इससे—

पहाड़ी क्षेत्रों में वाहनों का दबाव बढ़ेगा,
मसूरी–देहरादून क्षेत्र में पहले से मौजूद जाम की समस्या और गंभीर होगी,
हजारों परिवार उजड़ेंगे,
हजारों पेड़ कटेंगे,
देहरादून की दोनों नदियों में भारी मात्रा में मलबा गिरने से बाढ़ और आपदा का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा।

संयुक्त हस्ताक्षरित खुला पत्र आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा गया।

**दून समग्र विकास अभियान की ओर से दिया गया खुला पत्र**

पत्र जारी करते हुए उन्होंने बताया कि, प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजनाओं को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करना चाहते हैं। जब स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तब इस परियोजना पर ₹925 करोड़ खर्च करना राज्यवासियों के साथ अन्याय है।

राजीव लोचन साह, उत्तराखंड लोक वाहिनी ने कहा “एक ओर नागरिक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी ओर सरकार अरबों रुपये गैर-जरूरी परियोजनाओं पर लगा रही है। यह जनहित के खिलाफ है।”

उमा भट्ट, उत्तराखंड महिला मंच ने कहा “इस परियोजना से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित हजारों परिवार प्रभावित होंगे। यह विकास नहीं, विनाश का रास्ता है।”

यह परियोजना—