राज्य आंदोलनकारी को मुंह चिढ़ा रहा शासनादेश

बेटे की पढ़ाई के लिए निजी कॉलेज की भारी फीस भरने को मजबूर परिवार

उत्तराखंड निर्माण के 26 साल बाद भी होम्योपैथी का एक सरकारी कॉलेज नहीं, निजी संस्थान में पढ़ाई कर रहे नीट उत्तीर्ण शिवांश चंदोला को नहीं मिल पा रहा निःशुल्क शिक्षा का लाभ

उत्तराखंड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर सरकार कई दिनों तक महोत्सव आयोजित कर उपलब्धियों का उत्सव मना रही है।

लेकिन इसी जश्न के बीच राज्य आंदोलनकारियों के परिवारों की स्थिति सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर दिखा रही है।

श्रीनगर के डांग क्षेत्र निवासी राज्य आंदोलनकारी अमूल कुमार चंदोला पिछले डेढ़ साल से अपने बेटे की शिक्षा के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।

उनका मामला बताता है कि आंदोलनकारियों के नाम पर जारी शासनादेश किस तरह सीमित दायरे में सिमटकर रह गए हैं।

नीट पास किया, लेकिन निजी कॉलेज की फीस बनी मजबूरी

अमूल चंदोला के बेटे शिवांश चंदोला ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की।

काउंसलिंग के माध्यम से उन्हें रुद्रपुर के एक निजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटित हुई।

लेकिन उत्तराखंड निर्माण के 26 साल बाद भी प्रदेश में होम्योपैथी की पढ़ाई के लिए एक भी सरकारी कॉलेज उपलब्ध नहीं है।

ऐसे में शिवांश को भारी-भरकम फीस वाले निजी संस्थान में पढ़ाई करनी पड़ रही है।

शासनादेश में मुफ्त शिक्षा, फिर भी नहीं मिल रहा लाभ

विडंबना यह है कि 3 दिसंबर 2011 के शासनादेश में चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों के दो बच्चों को

राजकीय शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है।

चंदोला को उम्मीद थी कि उनके बेटे की पढ़ाई में इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा,

लेकिन निजी कॉलेज में प्रवेश होने के कारण उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सरकारी कॉलेज नहीं तो निजी संस्थान का खर्च कौन उठाएगा?

सवाल यह है कि जब प्रदेश में संबंधित पाठ्यक्रम का सरकारी संस्थान ही उपलब्ध नहीं है,

तो आंदोलनकारी परिवार के बच्चे को निजी संस्थान में पढ़ाई करने की स्थिति में सुविधा से वंचित रखने का औचित्य क्या है?

एक ओर सरकार युवाओं को व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है,

दूसरी ओर ऐसी शिक्षा के लिए सरकारी संस्थान उपलब्ध न होने पर आंदोलनकारियों के बच्चों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।

26 साल बाद भी राज्य आंदोलनकारियों के हिस्से आए शासनादेशों की उपयोगिता और उनके दायरे पर सवाल खड़े हैं।

अमूल कुमार चंदोला के लिए यह शासनादेश सुविधा से ज्यादा एक ऐसी व्यवस्था बन गया है, जिसका लाभ उनके बेटे की वास्तविक शैक्षणिक जरूरत के समय नहीं मिल पा रहा है।