40वीं वाहिनी पीएसी में मिलेगा अवसर, अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था भी लागू
उत्तराखंड सरकार ने दो अग्निवीरों को प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC) में समायोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 40वीं वाहिनी पीएसी में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुरूप दोनों अग्निवीरों के समायोजन को स्वीकृति दी है।
हालांकि, इस फैसले के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया और संबंधित पदों का विवरण आधिकारिक आदेश से स्पष्ट होना बाकी है।
सैन्य अनुभव का मिलेगा लाभ: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू की गई अग्निपथ योजना युवाओं
में अनुशासन, राष्ट्रसेवा और कर्तव्यनिष्ठा की भावना को मजबूत कर रही है।
उन्होंने कहा कि सेना में सेवा के दौरान अग्निवीर जो कौशल, अनुभव और अनुशासन हासिल करते हैं, वह राष्ट्र की अमूल्य पूंजी है।
धामी के अनुसार, राज्य सरकार चाहती है कि देश की सेवा कर चुके युवाओं को प्रदेश की सेवा करने का भी अवसर मिले।
उनके सैन्य प्रशिक्षण और दक्षता का लाभ राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मिल सकता है।
अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
उत्तराखंड सरकार ने समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था भी की है।
इसके अलावा, सेवामुक्त अग्निवीरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अग्निवीर रोजगार सेल के गठन को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी गई है।
इस सेल के माध्यम से पूर्व अग्निवीरों को उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसरों,
सरकारी योजनाओं और जरूरी मार्गदर्शन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
नवंबर 2026 में सेवामुक्त होगा पहला बैच
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार के एक पत्र में बताया गया था कि अग्निपथ योजना के तहत
सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच नवंबर 2026 में सेवामुक्त होगा।
इसी संदर्भ में उत्तराखंड के दो अग्निवीरों को 40वीं वाहिनी पीएसी में समायोजित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के सामने रखा गया था।
महत्वपूर्ण: इस खबर के लिए संबंधित सरकारी आदेश या मुख्यमंत्री कार्यालय की आधिकारिक विज्ञप्ति की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
विशेष रूप से दो अग्निवीरों के समायोजन, रिक्त पदों और 10 प्रतिशत आरक्षण की मौजूदा स्थिति की पुष्टि के बाद ही इसे अंतिम रूप से प्रकाशित करना उचित होगा।
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