उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान यूकेडी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग
पर लगाए गए रेजर युक्त तारों के मामले में सरकार से जवाब मांगा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार
और गृह सचिव सहित अन्य पक्षों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
यूकेडी युवा प्रकोष्ठ के मुख्य सलाहकार दीपक ढौंडियाल ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया
कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने आठ स्थानों पर बैरिकेडिंग की थी।
इन पर लगे धारदार तारों से कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। अमित रावत को 27 टांके लगाने पड़े।
याचिका में घटना की उच्चस्तरीय जांच, घायलों को मुआवजा, जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और भविष्य में प्रदर्शनों के लिए नियमावली बनाने की मांग की गई है।
वन रावत-वन राजि जनजाति के मामले में भी सुनवाई
हाईकोर्ट ने वन रावत और वन राजि जनजातियों के अस्तित्व पर खतरे से जुड़ी जनहित याचिका पर भी सुनवाई की।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से विशेषज्ञों के नाम मांगे हैं, ताकि जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी गठित की जा सके। मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी।


















Leave a Reply