उत्तराखंड सरकार की नंदा गौरा योजना के आवेदनों में फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया है।
हरिद्वार जिले के लक्सर तहसील क्षेत्र में जांच के दौरान 28 आवेदकों के आय प्रमाणपत्रों में छेड़छाड़ पकड़ी गई है।
मामले में तहसील प्रशासन की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद बाल विकास विभाग ने संबंधित आवेदकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
6 हजार की आय को दिखाया 5 हजार रुपये
दरअसल, हरिद्वार के बहादराबाद और रुड़की क्षेत्र में पहले भी नंदा गौरा योजना के आवेदनों में गड़बड़ी सामने आई थी।
इसके बाद विभाग ने आवेदनों की जांच के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में लक्सर तहसील क्षेत्र के आवेदनों की भी जांच कराई गई।
जांच में सामने आया कि संबंधित आवेदकों ने तहसील प्रशासन से 6 हजार रुपये वार्षिक आय के प्रमाणपत्र बनवाए थे।
बाद में इन प्रमाणपत्रों में छेड़छाड़ कर आय 5 हजार रुपये दर्शा दी गई। इसी आधार पर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया गया।
बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) सुधा त्रिपाठी के मुताबिक, मामले की जांच कराई गई थी।
इसमें गड़बड़ी सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
2023 में 193 लोगों पर दर्ज हुआ था मुकदमा
नंदा गौरा योजना में फर्जी आय प्रमाणपत्रों का मामला हरिद्वार में पहली बार सामने नहीं आया है।
वर्ष 2023 में जिले में 193 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
इन पर कथित तौर पर फर्जी आय प्रमाणपत्र लगाकर योजना का लाभ लेने का आरोप था।
यह मामला उत्तराखंड के बजट सत्र में भी उठा था। इसके बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने कार्रवाई की थी।
गौरतलब है कि नंदा गौरा योजना के तहत सरकार बेटियों के जन्म और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने
पर निर्धारित शर्तों के अनुसार आर्थिक प्रोत्साहन राशि देती है।
ऐसे में बार-बार सामने आ रहे फर्जीवाड़े के मामले योजना की पारदर्शिता और आवेदनों की जांच व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
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