2675 करोड़ के टेंडरों पर भाजपा का पलटवार, गोदियाल से मांगे सबूत

उत्तराखंड में सिंचाई विभाग के 2675 करोड़ रुपये के टेंडरों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों पर भाजपा नेता मदन जोशी ने पलटवार किया है।

उन्होंने गोदियाल से सवाल किया कि यदि टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके ठोस सबूत सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे?

मदन जोशी ने कहा कि 2675 करोड़ रुपये की निविदाओं को सीधे सरकारी भुगतान या भ्रष्टाचार की रकम बताना गलत है।

टेंडर आमंत्रित करना, स्वीकृति देना, कार्यादेश जारी करना और भुगतान करना चार अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।

कांग्रेस इन सभी प्रक्रियाओं को जोड़कर जनता के सामने गलत तस्वीर पेश कर रही है।

उन्होंने बताया कि किसी भी योजना के लिए पहले एस्टिमेट तैयार किया जाता है।

इसके बाद टीएसी, डीएफसी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ईएफसी की प्रक्रिया पूरी होती है।

फिर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।

जोशी के अनुसार, अत्यावश्यक कार्यों में समय बचाने के लिए स्वीकृति की प्रत्याशा में टेंडर आमंत्रित किए जा सकते हैं।

हालांकि, संबंधित शासनादेश जारी होने से पहले किसी कार्य को अवॉर्ड नहीं किया जाता।

मदन जोशी ने दावा किया कि प्रदेश में करीब 2040 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है।

हरिद्वार में आस्था पथ और घाट निर्माण की 214 करोड़ रुपये की योजनाओं को भी स्वीकृति मिली है।

इसके अलावा रामनगर में 18 करोड़ और मालधन चौड़ में नौ करोड़ रुपये की ड्रेनेज परियोजनाओं का भी उन्होंने उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आपदा संवेदनशील राज्य है। यहां बाढ़ सुरक्षा, नदी कटाव, ड्रेनेज और भूस्खलन रोकने के काम बेहद जरूरी हैं।

चुनाव नजदीक होने के कारण विकास और सुरक्षा से जुड़े कार्य नहीं रोके जा सकते।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन बिना प्रमाण सरकार और विभाग पर आरोप लगाना उचित नहीं है।

भाजपा नेता ने रामनगर के मोहान क्षेत्र स्थित मोहन रिजॉर्ट का मामला उठाकर गणेश गोदियाल पर भी निशाना साधा।

उन्होंने दावा किया कि रिजॉर्ट में सिंचाई विभाग की गूल पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है। गूल के ऊपर गेट तक बना दिया गया है।

जोशी के मुताबिक, सिंचाई विभाग की ओर से नोटिस जारी करने और कार्रवाई के बाद ही 2675 करोड़ रुपये के टेंडरों का मुद्दा उठाया गया।

गौरतलब है कि गणेश गोदियाल ने इससे पहले सिंचाई विभाग के दस्तावेज सार्वजनिक कर आरोप लगाया

था कि बिना प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के करोड़ों रुपये के टेंडर स्वीकृत किए गए।

उन्होंने इसे सरकारी धन और टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा गंभीर मामला बताया था।

फिलहाल इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं।

रीजनल रिपोर्टर