178 पुलिसकर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन
उत्तराखंड की धामी सरकार ने कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं।
सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। वहीं, 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल से जुड़े कार्यों के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा
सरकार ने छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया है।
वहीं, पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए 483 से बढ़ाकर 497 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा।
178 पुलिसकर्मी पुरानी पेंशन में होंगे शामिल
पुलिस विभाग के 178 कार्मिकों को एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।
इसमें पुलिस, पीएसी और आईआरबी के कर्मचारी शामिल हैं। इस फैसले से संबंधित कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ मिल सकेगा।
पार्किंग निर्माण के लिए करोड़ों रुपये मंजूर
विकास कार्यों के लिए सरकार ने कई जिलों में बजट जारी किया है।
- अल्मोड़ा: मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 5.91 करोड़ रुपये।
- चंपावत: लोहाघाट में मल्टीलेवल पार्किंग के लिए 9.98 करोड़ रुपये।
- पौड़ी: चौबट्टाखाल क्षेत्र में सड़क सुधार के लिए 3.76 करोड़ रुपये।
- पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी: सड़कों और पुराने पुलों के सुधार व निर्माण के लिए बजट मंजूर किया गया है।
- टिहरी और ऊधमसिंह नगर: सड़क निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।
देहरादून और हरिद्वार में लगेंगे वाटर मीटर
पानी की खपत पर नजर रखने के लिए देहरादून और हरिद्वार के अधिक पानी इस्तेमाल करने वाले वार्डों में घरेलू वाटर मीटर लगाए जाएंगे।
इसके लिए देहरादून को 3.49 करोड़ और हरिद्वार को 4.64 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
चकबंदी के लिए 100 करोड़ रुपये
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक चकबंदी को बढ़ावा देने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
इससे किसान अपनी जमीन के बिखरे हुए टुकड़ों को एक जगह व्यवस्थित कर सकेंगे।
सामुदायिक भवन का बदलेगा नाम
नरेंद्रनगर नगर पालिका परिसर स्थित सामुदायिक भवन का नाम अब पूर्व पालिका अध्यक्ष स्व. सोबन सिंह नेगी के नाम पर रखा जाएगा।
इसे ‘स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन’ के नाम से जाना जाएगा।
वहीं, हरिद्वार के ग्राम सराय में भूमि खरीद से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त
एवं IAS अधिकारी वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।















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