उत्तराखंड के पहाड़ों में मोबाइल नेटवर्क न होने से अब मजदूरों की हाजिरी नहीं रुकेगी।
गांवों में रोजगार योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ी राहत मिली है।
सरकार ने फैसला लिया है कि जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है या इंटरनेट नहीं चलता,
वहां मजदूरों की हाजिरी रजिस्टर में लिखकर लगाई जा सकेगी।
ग्राम्य विकास मंत्री भरत चौधरी ने बताया कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर मैनुअल हाजिरी लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
ग्राम प्रधानों ने उठाई थी मांग
दरअसल, पहाड़ के कई गांवों में आज भी मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं है। कई जगह नेटवर्क के लिए लोगों को ऊंची जगहों पर जाना पड़ता है।
ऐसे में जब मजदूर गांव से दूर सड़क, रास्ते या दूसरे निर्माण कार्यों में काम करने जाते हैं, तो मोबाइल से ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा पाते।
इस समस्या को लेकर ग्राम प्रधानों ने पिछले महीने देहरादून में प्रदर्शन किया था।
उन्होंने मांग की थी कि जहां नेटवर्क नहीं है, वहां पुराने तरीके से रजिस्टर में मजदूरों की हाजिरी लगाई जाए।
मंत्री ने क्या कहा?
मंत्री भरत चौधरी ने बताया कि जिन इलाकों में नेटवर्क नहीं है, उन्हें चिह्नित किया गया है।
ऐसे स्थानों पर अब रजिस्टर में हाजिरी लगाने की छूट दी गई है।
इससे नेटवर्क की वजह से मजदूरों की हाजिरी छूटने की समस्या दूर होगी। साथ ही उनकी मजदूरी मिलने में भी परेशानी नहीं आएगी।
गौरतलब है कि वीबी-जी राम जी योजना ने एक जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह ली है।
इस योजना में ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन रोजगार देने की गारंटी है।
सरकार के इस फैसले से खासतौर पर दूरस्थ गांवों में काम करने वाले मजदूरों और ग्राम प्रधानों को राहत मिलेगी।















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