चुनाव से पहले नीतीश सरकार की बड़ी घोषणाएं

बिहार में बिजली फ्री, पेंशन बढ़ी, आरक्षण में महिलाओं को बड़ी राहत
बिजली, पेंशन और सौर ऊर्जा को लेकर मुख्यमंत्री ने सीधे जनता से किया संवाद

बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं कर राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है।

17 जुलाई को उन्होंने एक्स के माध्यम से ऐलान किया कि अब राज्य के 1 करोड़ 67 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह रियायत 1 अगस्त 2025 से लागू होगी, जो जुलाई महीने के बिल में दिखाई देगी।

हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार सभी को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करा रही थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह मुफ्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

इसके तहत हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट तक बिजली का कोई खर्च नहीं देना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि सरकार घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घरों की छतों या नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सोलर प्लांट लगाएगी। खासतौर पर ‘कुटीर ज्योति योजना’ के तहत अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सोलर सिस्टम लगाने का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, जबकि अन्य वर्गों को भी आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।

पेंशन में वृद्धि, अब मिलेंगे 1100 रुपये प्रतिमाह

नीतीश सरकार ने बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए दी जा रही पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर अब 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया कि अब हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि लाभार्थियों के खातों में भेज दी जाएगी, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।

सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण

महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लेते हुए नीतीश कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह कदम खासकर युवा महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने वाला माना जा रहा है।

राज्य सरकार ने युवाओं को भी ध्यान में रखते हुए 12वीं, आईटीआई और ग्रेजुएशन पास छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना का एलान किया है। इसके तहत योग्य छात्रों को हर महीने 4000 से 6000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें कौशल प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त हो सके।

राज्य में अक्टूबर-नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। ऐसे में नीतीश सरकार की इन घोषणाओं को मतदाताओं को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जहां बिजली की राहत और सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता का संदेश है, वहीं पेंशन, आरक्षण और इंटर्नशिप जैसी योजनाएं सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को दर्शाती हैं।

इन घोषणाओं ने चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है, और अब सभी की नजरें विपक्ष की रणनीति और आगामी घोषणाओं पर टिकी हैं।