रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
वर्षो पुरानी बसासत बिंदुखत्ता को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व ग्राम की मान्यता हेतु किए गए संयुक्त दावे को 19 जून 2024 को जिला स्तर से स्वीकृति प्रदान होने के बाद पत्रावली अधिसूचना की प्रतीक्षा में शासन स्तर पर लम्बित है।
इस सम्बन्ध में वन अधिकार समिति के एक प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन से मुलाकत कर शीघ्र राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी करवाने हेतु देहरादून सचिवालय में ज्ञापन सौंपा। जिस पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राजस्व सचिव को समस्त ACT का परीक्षण कर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
शिष्टमंडल ने आगे की कार्यवाही हेतु राजस्व सचिव एसएन पांडेय और FRA को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार जनजाति कल्याण निदेशालय में अपर निदेशक योगेंद्र यादव को भी ज्ञापन सौंपा।
इधर अपर निदेशक योगेंद्र रावत ने बताया कि राजस्व ग्राम की कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है जबकि संयुक्त दावा करने वाले बिंदुखत्ता के सभी ग्रामों को मान्यता प्रदान कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु निदेशालय स्तर से जिलाधिकारी नैनीताल को पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
शिष्टमंडल में वन अधिकार समिति बिंदुखत्ता के सचिव भुवन भट्ट, बसन्त पांडेय, उमेश भट्ट, डा यशवंत कोश्यारी, पूर्व सैनिक कै. प्रताप सिंह, सुंदर सिंह खनका और इंदर सिंह पनेरी आदि शामिल रहे।
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