बीपीएड बेरोजगारों का शिक्षा मंत्री के आवास कूच

कनक चौक पर पुलिस ने रोका; हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी

नियुक्ति की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने रविवार को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास का घेराव करने के लिए निकले,

लेकिन पुलिस ने उन्हें परेड ग्राउंड के पास कनक चौक पर ही रोक दिया।

प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग की हुई थी।

बेरोजगारों ने बैरिकेडिंग के सामने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और बाद में उन्हें ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय ले जाकर छोड़ दिया।

75 दिन से धरना, 58 दिन से क्रमिक अनशन

बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे ने कहा कि प्रशिक्षित बेरोजगार लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं,

लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

उनका दावा है कि बेरोजगार पिछले 75 दिनों से शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे हैं,

जबकि 58 दिनों से क्रमिक अनशन भी जारी है।

जगदीश पांडे के मुताबिक कई अभ्यर्थियों ने बीपीएड प्रशिक्षण पूरा कर लिया है

और आंदोलन के दौरान उनकी उम्र भी निर्धारित आयु सीमा से आगे निकल रही है।

इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

कांग्रेस और भाजपा दोनों पर वादाखिलाफी का आरोप

संगठन ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने अलग-अलग समय पर

प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति का भरोसा दिया, लेकिन धरातल पर इसका समाधान नहीं हो सका।

बेरोजगारों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

फाइल नंबर 77006 को कैबिनेट में भेजने की मांग

प्रशिक्षित बेरोजगारों की प्रमुख मांगों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति से जुड़ी

फाइल संख्या 77006 को वित्त विभाग से मंजूरी दिलाकर कैबिनेट के समक्ष रखने की मांग शामिल है।

संगठन का कहना है कि शारीरिक शिक्षा को स्कूल स्तर पर मजबूत करने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है।

क्या हैं बीपीएड बेरोजगारों की प्रमुख मांगें

1. स्कूलों में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति:
प्रशिक्षित बेरोजगारों की मांग है कि प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के लिए शिक्षक की व्यवस्था की जाए।

2. इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पद:
राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा के प्रवक्ता पद सृजित करने की मांग की गई है।

3. फाइल 77006 को मंजूरी:
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के पद से संबंधित फाइल को वित्त विभाग से स्वीकृति दिलाकर कैबिनेट में पास कराने की मांग है।

4. आयु सीमा में छूट:
लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे बीपीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग भी संगठन ने उठाई है।