देहरादून: मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अगुवाई में मंत्रिमंडल विस्तार के
बाद पहली बार कैबिनेट की फुल बैठक आयोजित हुई।
इस अहम बैठक में सरकार ने 16 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनका असर राज्य के विभिन्न विभागों, कर्मचारियों और आम जनता पर पड़ेगा।
न्यायिक कर्मचारियों को सॉफ्ट लोन और ई-व्हीकल पर राहत
कैबिनेट ने न्याय विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन देने की मंजूरी दी है।
यह लोन नॉमिनल (कम) ब्याज दर पर उपलब्ध होगा।
इसके अलावा, न्यायिक अधिकारियों को ई-व्हीकल खरीदने पर ब्याज में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है।
ऊर्जा विभाग: सब्सिडी योजना की समय सीमा तय
ऊर्जा विभाग के तहत फ्री बिजली योजना में सब्सिडी लाभ को 31 मार्च 2025 तक सीमित कर दिया गया है। साथ ही सब्सिडी-वसूली एक्ट को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
प्रशासनिक पदों के लिए सेवा अवधि में बदलाव
वन विभाग और कार्मिक विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 साल से
घटाकर 22 साल कर दी गई है। यह बदलाव कार्मिक विभाग के अनुरूप किया गया है।
गृह विभाग में नई नियमावलियों को मंजूरी
कैबिनेट ने गृह विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिए:
- 2025 की नई नियमावली लागू करने की मंजूरी
- उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली स्वीकृत
- भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञ नियुक्ति को अनुमति
पुलिस भर्ती उम्मीदवारों को बड़ा मौका
कार्मिक विभाग के तहत सिपाही और उपनिरीक्षक पदों की भर्ती में उम्र सीमा से बाहर हो चुके अभ्यर्थियों को
एक और मौका देने का फैसला लिया गया है।
इसमें पुलिस, PAC, अग्निशमन और प्लाटून जैसे विभाग शामिल हैं।
शिक्षा और विश्वविद्यालय से जुड़े फैसले
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उपसमिति गठित होगी
- स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय से जुड़े प्रीमियम प्रस्ताव पर प्रस्तुति दी गई
खाद्य और आपूर्ति विभाग के निर्णय
- राज्य के लिए 2.2 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न लक्ष्य तय
- गेहूं और धान खरीद पर केंद्र सरकार के बराबर मंडी शुल्क राज्य सरकार भी देगी
स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा
सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसले किए:
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और वीर उद्यमी योजना में 10% लक्ष्य तय
- पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए आरक्षण
- अतिरिक्त 5% सब्सिडी का लाभ
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- सेतु आयोग से जुड़े टच प्रोजेक्ट को मंजूरी
- पंचम विधानसभा सत्रावसान को स्वीकृति
- लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ से अधिक की कंसल्टेंसी को मंजूरी
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