महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट की अनुमति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बुधवार को कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा सहित अन्य मंत्री मौजूद रहे।
सतपाल महाराज और धन सिंह रावत वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए।
श्रद्धांजलि और स्मृति
बैठक की शुरुआत वरिष्ठ आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी श्रद्धांजलि से हुई। कैबिनेट ने उनके राज्य निर्माण और विकास में योगदान को याद किया।
बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने 7 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी:
- पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन विभाग का लेखा-जोखा विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति।
- अभियोजन संवर्ग ढांचे का पुनर्गठन और सहायक अभियोजन अधिकारी के 46 अतिरिक्त पदों का सृजन।
- ऊर्जा विभाग का वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन 2022-23 विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति।
- महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट की अनुमति:
- रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक।
- सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान होंगे।
- लिखित सहमति अनिवार्य।
- उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) अधिनियम, 2025:
- अधिनियम 2017 की धारा 1(2), 8, 9 और 19 में संशोधन।
- छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं।
- कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित, निवेश और लचीलापन बढ़ेगा।
- देहरादून मेट्रो परियोजना:
- आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के सुझावों पर मार्गदर्शन लेने का प्रस्ताव।
- मानव-वन्य जीव संघर्ष राहत निधि नियमावली-2025 में संशोधन:
- मृतक परिजनों को 10 लाख रुपये, घायलों का खर्च सरकार उठाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
- धामी सरकार ने महिलाओं के अधिक आर्थिक अवसर और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी।
- दो शिक्षा विभाग के प्रस्तावों को अस्थायी रूप से स्थगित कर पुनः परीक्षण के निर्देश दिए गए।
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