अनुकंपा नियुक्ति पर दत्तक पुत्र के अधिकार को हाईकोर्ट की मंजूरी

दत्तक पुत्र की वैधता पर बड़ी टिप्पणी, अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा मामला

गोद लिए बेटे को सरकारी नौकरी मिलने के अधिकार को लेकर ओडिशा हाईकोर्ट ने

एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

रेलवे से जुड़े एक मामले में अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर गोद लेने का दस्तावेज कर्मचारी की

मृत्यु के बाद रजिस्टर्ड हुआ हो, तब भी इससे दत्तक पुत्र की वैधता समाप्त नहीं होती।

कोर्ट ने हिंदू कानूनों और परंपराओं का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की।

क्या है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, के. साधु पात्रा रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे।

वर्ष 2008 में ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

इसके बाद उनके दत्तक पुत्र ने रेलवे से अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) की मांग की।

हालांकि रेलवे ने यह कहते हुए मांग खारिज कर दी कि

गोद लेने का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2010 में हुआ
यानी कर्मचारी की मृत्यु के दो साल बाद

रेलवे का तर्क था कि उसकी नीति के अनुसार कर्मचारी की मौत से पहले गोद लेने की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।

CAT से हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला

दत्तक पुत्र ने इसके खिलाफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) में याचिका दायर की।

CAT ने रेलवे के फैसले को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि वह 60 दिनों के भीतर मामले पर दोबारा विचार करे।

इसके बाद रेलवे ने CAT के आदेश को चुनौती देते हुए ओडिशा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

हाईकोर्ट ने क्या कहा

मामले की सुनवाई जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की खंडपीठ ने की।

कोर्ट ने हिंदू कानूनों का हवाला देते हुए अहम टिप्पणी की।

कोर्ट ने कहा-

“हिंदुओं में सामान्य रूप से यह मान्यता रही है कि बिना पुत्र के व्यक्ति को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसी विश्वास से गोद लेने की परंपरा विकसित हुई।”

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि:

कर्मचारी ने 2003 में बच्चे को गोद लिया था
केवल उसका रजिस्ट्रेशन 2010 में हुआ
दस्तावेज का देर से रजिस्ट्रेशन गोद लेने की वैधता को खत्म नहीं करता

रेलवे की नीति पर कोर्ट की टिप्पणी

कोर्ट ने रेलवे की उस नीति पर भी विचार किया, जिसमें कहा गया था कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए गोद लेने की प्रक्रिया कर्मचारी की मृत्यु से पहले पूरी होनी चाहिए।

हालांकि कोर्ट ने साफ कहा,