38वें राष्ट्रीय खेल: 26 अक्तूबर से शुरू होगा चयनित खिलाड़ियों का प्रशिक्षण कैंप

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 26 अक्तूबर से राष्ट्रीय खेलों के लिए चयनित खिलाड़ियों का प्रशिक्षण कैंप शुरू हो जाएगा। इस संबंध में उत्तरांचल ओलंपिक संघ से बात हो गई है। राज्य संघ को हर तरह से सहयोग करेगा।

उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने 21 अक्टूबर को 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया के साथ उनके कैंप को लेकर संघ के साथ विचार विमर्श किया गया। संघ की मानें तो चयनित खिलाड़ियों का पहला कैंप इसी महीने 26 अक्टूबर से शुरू होगा और भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा।

खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ाने और मार्गदर्शन के लिए देश और विदेश के कोच मुहैया करवाने पर भी सर्वसम्मति बनी और तय किया गया कि कोच चाहे देश के भीतर के हों या विदेश से हों, उनको खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

मंत्री आर्य ने बताया कि राज्य सरकार ने नेशनल गेम्स की पदक तालिका में टॉप फाइव में आने का लक्ष्य रखा है। राज्य की झोली में ज्यादा से ज्यादा पदक आएं, इसके लिए सभी जरूरी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं।

तैयारियों को लेकर खेल मंत्री की विधानसभा सभागार में लगातार बैठकें हुई हैं। एक बैठक में उत्तरांचल ओलंपिक संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, निदेशक प्रशांत आर्य, उत्तरांचल ओलंपिक संघ अध्यक्ष महेश नेगी, महासचिव डीके सिंह आदि मौजूद रहे।

सभी जनपदों में टॉर्च रैली निकाली जाएगी

बैठक में तय किया गया कि राष्ट्रीय खेलों को उत्सव को रूप देने और आम लोगों को जोड़ने के लिए सभी जनपदों में मशाल यात्रा (टॉर्च रिले) निकाली जाएगी, जिसमें संबंधित क्षेत्रों के खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल होंगे।

उत्तराखंड के चार खेल होंगे शामिल

खेल मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों की 38 प्रतियोगिताओं में चार खेल राज्य के शामिल होंगे, इन चार खेलों में से मलखम्ब और योग को शामिल किया जाएगा। जबकि, बाकी बचे दो खेलों पर निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में लिया जाएगा।

राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता की इनाम राशि भी दोगुनी होगी। मौजूदा समय में राज्य के स्वर्ण पदक विजेता को छह लाख की राशि दी जाती है, यदि वित्त विभाग की मंजूरी मिलती है तो यह 12 लाख हो जाएगी। इसी तरह अन्य पदकों पर भी राशि में वृद्धि होगी।

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