उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर धामी सरकार 3 और 4 नवंबर को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने जा रही है।
इस मौके पर जहां सरकार राज्य के विकास की उपलब्धियां गिनाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष ने सरकार को कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विज्ञापन खर्चों के मुद्दे पर घेरने की पूरी रणनीति बना ली है।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है।
दो दिवसीय यह सत्र देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आयोजित होगा, जिसमें राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ को लेकर कई प्रस्ताव भी पारित किए जा सकते हैं।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।
उन्होंने कहा, “राज्य में डर और असुरक्षा का माहौल है। सरकार जनता की नहीं, अपने प्रचार की सरकार बन गई है। शहीदों का जो सपना था— ईमानदार और पारदर्शी उत्तराखंड का— वह अभी तक अधूरा है।
यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक विज्ञापनों पर खर्च कर रही है। उन्होंने कहा, “यदि सरकार ईमानदार है, तो सदन में जनता के सवालों का जवाब दे।”
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