इंटरसेक्स व्यक्तियों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

तीन जजों की बेंच करेगी विचार

सेक्स और जेंडर के अंतर को स्पष्ट करने, नीतिगत सुधार और मेडिकल हस्तक्षेप के नियमन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई

विविध लैंगिक पहचान, लैंगिक अभिव्यक्ति और यौन विशेषताओं विशेष रूप से इंटरसेक्स व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने निर्देश दिया है

कि इस जनहित याचिका को तीन जजों की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

सीजेआई ने याचिका को “अच्छी याचिका” बताते हुए इसके व्यापक संवैधानिक महत्व को रेखांकित किया।

क्या है याचिका का मूल मुद्दा

यह जनहित याचिका पिछले वर्ष दायर की गई थी, जिस पर 4 अप्रैल 2024 को नोटिस जारी किया गया था,

लेकिन अब तक यह प्रभावी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सकी थी।

याचिकाकर्ता स्वयं एक इंटरसेक्स व्यक्ति हैं और उन्होंने अदालत से कानून एवं नीतियों में

“सेक्स” (Sex) और “जेंडर” (Gender) शब्दों के प्रयोग को लेकर स्पष्टता और पुनर्विचार की मांग की है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि सेक्स और जेंडर दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं,

लेकिन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा इन्हें अक्सर

एक-दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिससे नीतिगत भ्रम और अधिकारों का हनन हो रहा है।

NALSA फैसले पर उठाए गए सवाल

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक NALSA बनाम भारत संघ (2014) के फैसले

की कुछ टिप्पणियों को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस निर्णय में:

“सेक्स” और “जेंडर” को समान मान लिया गया
“ट्रांसजेंडर” को एक व्यापक श्रेणी के रूप में इस्तेमाल किया गया
“तीसरा लिंग” जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जो न तो वैज्ञानिक हैं और न ही कानूनी

याचिका के अनुसार, इससे इंटरसेक्स व्यक्तियों की विशिष्ट जैविक और चिकित्सकीय आवश्यकताओं की अनदेखी हुई है।