उत्तराखंड में 5000 शिक्षकों को झटका

अतिरिक्त इंक्रीमेंट खत्म, वेतन नए सिरे से तय होगा

उत्तराखंड में करीब 5000 शिक्षकों के वेतन को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है।

चयन और प्रोन्नत वेतनमान के दौरान दिया गया अतिरिक्त इंक्रीमेंट अब नहीं मिलेगा।

लंबे समय से चल रहे इस विवाद पर राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए शिक्षकों का वेतन नए सिरे से निर्धारित करने के निर्देश जारी किए हैं।

राज्य के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सरकारी वेतन नियमावली–2016 में संशोधन करते हुए

इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

इसके तहत शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित शिक्षकों का वेतन नए प्रावधानों के अनुसार पुनर्निर्धारित किया जाए।

शिक्षा विभाग के अनुसार, 2016 से 2019 के बीच चयन और प्रोन्नत वेतनमान के दौरान

जिन शिक्षकों को अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिला था, उनसे अधिक भुगतान की वसूली (रिकवरी) नहीं की जाएगी।

हालांकि, वेतन पुनर्गणना के बाद शिक्षकों के वेतन से एक इंक्रीमेंट की कटौती हो जाएगी।

इस संबंध में महानिदेशक शिक्षा को औपचारिक पत्र भेज दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, चयन और प्रोन्नत वेतनमान पर

एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ ले चुके करीब पांच हजार शिक्षक इस निर्णय से प्रभावित होंगे।

उत्तराखंड में शिक्षकों को 10 वर्ष और उसके बाद 12 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर उच्चतर वेतनमान दिया जाता है।

वर्ष 2016 में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद चयन प्रोन्नत वेतनमान पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिया जाने लगा।

लेकिन 6 सितंबर 2019 को जारी शासनादेश के तहत नई व्यवस्था लागू की गई,

जिसमें चयन प्रोन्नत वेतनमान पर आने पर वेतन को पे मैट्रिक्स की अगली कोष्ठिका में तय करने का प्रावधान किया गया।

1 जनवरी 2016 से 13 सितंबर 2019 के बीच बड़ी संख्या में शिक्षकों को अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ मिला।

इसके बाद शिक्षा विभाग ने 2019 के बाद रिकवरी शुरू कर दी।

इसके खिलाफ शिक्षकों ने Uttarakhand High Court में याचिका दायर की थी,

जिस पर कोर्ट ने रिकवरी पर स्टे लगा दिया था। इसी कारण अब तक शिक्षकों को इंक्रीमेंट का लाभ मिलता रहा।

सरकार के नए फैसले के बाद:

इस निर्णय से जहां सरकार ने कानूनी विवाद को समाप्त करने की कोशिश की है,

वहीं बड़ी संख्या में शिक्षकों के लिए यह आर्थिक रूप से झटका माना जा रहा है।

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