मंत्री रेखा आर्या और पूर्व मंत्री चंदन रामदास का नाम सूची में
ऊर्जा निगम ने बड़े बकायेदारों की सूची सार्वजनिक की, करीब तीन लाख रुपये तक का बकाया दर्ज
उत्तराखंड में बिजली बिल बकाया को लेकर ऊर्जा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है।
राज्य में लगातार बढ़ते राजस्व घाटे और लंबित बिलों को देखते हुए
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने बड़े बकायेदारों की सूची सार्वजनिक की है।
इस सूची में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या
और धामी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत चंदन रामदास का नाम भी शामिल है।
मंत्री रेखा आर्या के नाम पर करीब 2.98 लाख रुपये बकाया
ऊर्जा निगम द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के नाम पर
2 लाख 98 हजार 704 रुपये का बिजली बिल बकाया दर्ज है।
यह बकाया राशि बागेश्वर जिले के कौसानी क्षेत्र स्थित उनके होटल ‘रुद्राक्ष पैलेस’ से संबंधित बताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि होटल के बिजली कनेक्शन पर लंबे समय से भुगतान न
होने के कारण यह राशि लंबित हो गई। निगम ने स्पष्ट किया है कि सूची में शामिल सभी
उपभोक्ताओं को बकाया जमा करने के लिए विधिवत नोटिस जारी किए गए हैं।
पूर्व मंत्री चंदन रामदास के नाम पर भी बकाया
दिलचस्प रूप से इसी सूची में पूर्व मंत्री दिवंगत चंदन रामदास के नाम पर भी
2 लाख 85 हजार 990 रुपये का बिजली बिल बकाया दर्ज है।
यह राशि उनके नाम पर पंजीकृत बिजली कनेक्शन से जुड़ी बताई गई है।
ऐसे मामलों में विभाग कानूनी प्रक्रिया के तहत उत्तराधिकारियों
या संबंधित संपत्ति के माध्यम से वसूली की कार्रवाई करता है।
ऊर्जा निगम का कहना है कि सभी मामलों में नियमों के अनुसार ही कदम उठाए जाएंगे।
राजस्व घाटे के बीच सख्त रुख
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने यह सूची अखबारों के माध्यम से प्रकाशित की है।
विभाग का मानना है कि बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक करने से
भुगतान प्रक्रिया में तेजी आएगी और राजस्व घाटा कम करने में मदद मिलेगी।
उत्तराखंड में पहले भी छोटे उपभोक्ताओं के खिलाफ कनेक्शन काटने और वसूली की
कार्रवाई की खबरें सामने आती रही हैं।
ऐसे में बड़े नामों का सूची में आना विभाग की सख्ती का संकेत माना जा रहा है।
संपर्क की कोशिश, नहीं मिला जवाब
इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया के लिए ईटीवी भारत ने मंत्री रेखा आर्या से संपर्क करने की कोशिश की,
लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। उनके स्टाफ ने भी फिलहाल मंत्री के उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी।
आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सूची में शामिल बड़े बकायेदार
कितनी जल्द बकाया राशि का भुगतान करते हैं और ऊर्जा निगम आगे क्या कार्रवाई करता है।
















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