राज्य आंदोलनकारी के बेटे की मुफ्त पढ़ाई के लिए सीएम को पत्र

राज्य आंदोलनकारी अमूल कुमार चंदोला के बेटे शिवांश की निःशुल्क शिक्षा का मामला अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंच गया है।

कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने 23 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक

विचार करने और नियमानुसार राहत देने का अनुरोध किया है।

इसके बावजूद परिवार को अभी तक निःशुल्क शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाया है।

दरअसल, 3 दिसंबर 2011 के शासनादेश संख्या 2965/XX(4)-3(6)/2006 के तहत चिह्नित

राज्य आंदोलनकारियों के दो आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है।

अमूल कुमार चंदोला के बेटे शिवांश ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की और काउंसलिंग के माध्यम से रुद्रपुर

के निजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया।

उत्तराखंड में सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें निजी संस्थान में पढ़ाई करनी पड़ रही है।

शासनादेश की मौजूदा व्याख्या के चलते उन्हें मुफ्त शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में मदन कौशिक ने पूरे मामले का उल्लेख करते हुए लिखा है कि प्रदेश में होम्योपैथिक

मेडिकल कॉलेज उपलब्ध नहीं होने के कारण शिवांश को नीट काउंसलिंग के जरिए संबंधित संस्थान में प्रवेश लेना पड़ा।

उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि राज्य आंदोलनकारी परिवार के हित और न्यायोचित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मामले का परीक्षण कराया जाए।

यदि नियमानुसार संभव हो तो शासनादेश में आवश्यक शिथिलीकरण या संशोधन कर शिवांश को निःशुल्क शिक्षा

का लाभ दिलाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए जाएं।

मंत्री की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने के बावजूद अब सवाल यह है कि सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है।

राज्य निर्माण के 26 साल बाद एक राज्य आंदोलनकारी परिवार अपने बेटे की पढ़ाई के लिए राहत का इंतजार कर रहा है।

राज्य आंदोलनकारी को मुंह चिढ़ा रहा शासनादेश

रीजनल रिपोर्टर