चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
अब सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से नियुक्त सेवानिवृत्त
अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों पर भी आचार संहिता की पाबंदियां लागू होंगी।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जिम्मेदारी निभा रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों को चुनाव के दौरान राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहना होगा।
वे किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकेंगे और न ही वोट मांगने जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे।
पांच राज्यों को भेजा पत्र
चुनाव आयोग ने इस संबंध में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है।
इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।
आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने राज्यों में इन नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं।
क्यों लिया गया फैसला?
आयोग का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में सरकारी तंत्र की निष्पक्षता बनाए रखना है।
अब सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की ओर से नियुक्त होकर सरकारी जिम्मेदारी निभा रहा है,
तो उसे चुनाव के दौरान राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा।
इस फैसले से चुनावी ड्यूटी या सरकारी जिम्मेदारी निभा रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों के राजनीतिक प्रचार में शामिल होने पर रोक लगेगी।
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