उत्तराखण्ड विधानसभा हुई डिजिटल
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार, 18 फरवरी से देहरादून में शुरू हो गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बजट अभिभाषण पढ़ा।
इस दौरान विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण पूरा किया।
इस बीच सत्र कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। बजट सत्र मंगलवार 18 से 20 फरवरी चलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से दो विधेयक व तीन अध्यादेश भी सदन पटल पर आएंगे। 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर में सदन में बजट पेश करेंगे।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की समस्याओं व जनहित के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और न ही सदन में बहस करना चाहती है। कांग्रेस की मांग है कि कम से कम 15 दिन का सत्र चले। विपक्ष सदन में भू-कानून, स्मार्ट मीटर, भ्रष्टाचार, आपदा, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दों पर सदन में उठाया जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस विधायकों ने सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा कर सुझाव दिए। आर्य ने कहा कि सत्र की अवधि कम होने का कांग्रेस की ओर से कड़ा विरोध किया जाएगा।
NeVA एप्लीकेशन का हुआ लोकापर्ण
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकापर्ण किया।
इस अवसर पर सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। पहली बार विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस तरीके से संचालित की जा रही है।
ई-विधान प्रणाली के तहत, विधायकों को अब कार्यसूची, प्रश्नोत्तरी, सरकारी दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके लिए विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, जिससे वे आसानी से सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से एक्सेस कर सकेंगे।
इस प्रणाली से विधानसभा की कार्यवाही अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और प्रभावी होगी। कागज की खपत में कमी आने से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
डिजिटल सिस्टम अपनाने से विधायकों और अधिकारियों को दस्तावेज़ों तक तेज़ और सुगम पहुंच मिलेगी, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक कुशल होगी।
