CM धामी बोले हर जांच को तैयार सरकार
वायरल ऑडियो की जांच के लिए SIT गठित, अंकिता के माता-पिता से करेंगे बातचीत
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासी
और सामाजिक माहौल गरमा गया है।
इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि
सरकार किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेगी और हर तरह की जांच के लिए पूरी तरह तैयार है।
मंगलवार को सचिवालय स्थित मीडिया हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि
अंकिता भंडारी की हत्या एक संवेदनशील और हृदयविदारक घटना है।
प्रदेश सरकार ने इस मामले की मजबूती से पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
वायरल ऑडियो की जांच के लिए SIT गठित
सीएम धामी ने बताया कि हाल ही में सामने आए वायरल ऑडियो की सत्यता की
जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा-
“सरकार हर जांच के लिए तैयार है। जो भी दोषी होगा, वह किसी भी हाल में नहीं बचेगा।”
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वायरल ऑडियो से सबसे अधिक प्रभावित अंकिता के परिजन हुए हैं और सरकार उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करती है।
अंकिता के माता-पिता से करेंगे सीएम बातचीत
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं अंकिता के माता-पिता से बातचीत करेंगे और वे जो भी चाहेंगे,
सरकार उस पर विचार कर निर्णय लेगी।
उन्होंने दोहराया कि सरकार किसी भी दबाव में नहीं आएगी और न्याय की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी
भाजपा नेतृत्व पर बढ़ा दबाव
वायरल वीडियो, ऑडियो क्लिप और तस्वीरों के चलते भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता असहज नजर आ रहे हैं।
सोशल मीडिया पर हो रही तीखी प्रतिक्रियाओं के बीच पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहले ही कांग्रेस पर आरोप लगा चुके हैं।
इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही।
दुष्यंत गौतम ने दर्ज कराई FIR
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री की ओर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ डालनवाला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि-
- जानबूझकर भ्रामक वीडियो जारी किए गए
- उनकी छवि खराब करने की साजिश रची गई
- प्रदेश में दंगे फैलाने का प्रयास किया गया
तहरीर में कांग्रेस, यूकेडी और आम आदमी पार्टी को इस कथित साजिश का सूत्रधार बताते हुए
त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है।
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