बंगाल सरकार ने दी अनुमति, संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ीं
पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल Sandeep Ghosh
पर वित्तीय अनियमितताओं के मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से सोमवार को जारी आदेश में यह जानकारी दी गई।
राज्यपाल ने दी अभियोजन की मंजूरी
आदेश के अनुसार, राज्यपाल ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और
धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है।
रिकॉर्ड और दस्तावेजों की हुई जांच
सरकारी आदेश में कहा गया कि FIR और उससे जुड़े दस्तावेजों समेत पूरे रिकॉर्ड की गहन जांच के बाद अभियोजन की मंजूरी दी गई।
अधिकारियों के मुताबिक, यह फैसला कानूनी प्रक्रिया और जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप
यह मामला RG Kar Medical College and Hospital में संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान खरीद और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कथित वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है।
कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई जांच
Calcutta High Court ने 23 अगस्त 2024 को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की जांच के आदेश दिए थे।
इसके बाद ताला पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR को Central Bureau of Investigation की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने अपने हाथ में ले लिया था।
CBI और ED दोनों कर रही जांच
CBI ने संदीप घोष और तीन कंपनियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी
और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
बाद में Enforcement Directorate ने भी अगस्त 2024 में ECIR दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।
पहली नजर में आपराधिक गतिविधियों के संकेत
सरकारी आदेश में कहा गया है कि उपलब्ध सामग्री की जांच में पहली नजर में संदीप घोष की ओर से
आपराधिक गतिविधियों के संकेत मिले हैं।
इसी आधार पर अभियोजन की मंजूरी दी गई।
ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस के बाद चर्चा में आए थे घोष
गौरतलब है कि 9 अगस्त 2024 को RG Kar Medical College and Hospital में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला सामने आया था।
इस घटना के बाद तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष भी लगातार चर्चा में बने हुए थे।
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