39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटा उत्तराखंड

खेल मंत्री रेखा आर्य ने दिए सख्त निर्देश

वर्ष 2027 में नॉर्थ ईस्ट राज्यों में प्रस्तावित 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर

उत्तराखंड खेल विभाग ने अभी से कमर कस ली है।

लक्ष्य यह है कि वर्ष 2025 में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों ने जो उपलब्धियां हासिल की थीं,

उससे बेहतर प्रदर्शन 39वें राष्ट्रीय खेलों में किया जाए।

इसी क्रम में खेल मंत्री Rekha Arya ने सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

24 घंटे में मांगी पूरी कार्ययोजना

बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों की पूरी कार्ययोजना अगले 24 घंटे के भीतर तैयार की जाए।

उन्होंने खिलाड़ियों के लिए जल्द से जल्द प्रशिक्षण शिविर शुरू करने, गहन प्रशिक्षण देने और सभी खेल संघों के साथ समन्वय बनाकर तैयारी करने पर जोर दिया।

मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देकर अधिक से अधिक पदक जीतने की दिशा में अभी से काम शुरू करना होगा।

उत्तराखंड में होंगी अधिक नेशनल चैंपियनशिप

खेल मंत्री ने राष्ट्रीय खेलों से पहले विभिन्न खेलों की नेशनल चैंपियनशिप अधिक संख्या में उत्तराखंड में आयोजित कराने के निर्देश भी दिए।

उनका मानना है कि इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास और प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा।

इसके अलावा यदि मेघालय समेत अन्य नॉर्थ ईस्ट राज्यों के पास साइकिलिंग, शूटिंग जैसे खेलों के लिए

पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उन्हें उत्तराखंड में यह सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा रहा है।

गौलापार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तैयारी तेज

बैठक में हल्द्वानी के गौलापार में बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

रेखा आर्य ने बताया कि जुलाई से शैक्षिक सत्र शुरू करने के लिए आवश्यक करिकुलम कमेटी

और परिनियमावली कमेटी का गठन कर दिया गया है।

साथ ही पद सृजन की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी पर जोर

खेल विभाग खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने के लिए विभाग के भीतर अधिक से

अधिक पद सृजित करना चाहता है। इस दिशा में जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।

योजनाओं में होंगे संशोधन

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और संविदा प्रशिक्षक नीति के शासनादेश में भी कुछ संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इन योजनाओं के लक्ष्यों को तेजी से पूरा किया जा सके।