जनपद में कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने
अवैध और नियमों के विपरीत संचालित होमस्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन द्वारा अब तक 96
होमस्टे का पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है।
दो चरणों में हुई कार्रवाई
जिला प्रशासन ने ऑपरेशन सफाई अभियान के तहत पहले चरण में 17 और दूसरे चरण में 79 होमस्टे का
पंजीकरण रद्द किया है। साथ ही इन होमस्टे को विभागीय पर्यटन वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
136 निरीक्षण में सामने आईं अनियमितताएं
मजिस्ट्रेट टीमों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक 136 निरीक्षण किए। जांच के दौरान कई होमस्टे उत्तराखंड गृह
आवास (होमस्टे) नियमावली के मानकों के अनुरूप संचालित नहीं पाए गए, जिसके बाद कार्रवाई की संस्तुति की गई।
सहसपुर और रायपुर क्षेत्र में विशेष जांच
जिलाधिकारी के निर्देश पर सहसपुर और रायपुर विकासखंड के नगरीय क्षेत्रों में पंजीकृत होमस्टे की जांच के लिए
क्षेत्रवार समितियों का गठन किया गया। जांच में बड़ी संख्या में होमस्टे नियमों का उल्लंघन करते मिले।
कई होमस्टे में नहीं मिली जरूरी सुविधाएं
निरीक्षण के दौरान कई होमस्टे में रसोई व्यवस्था नहीं पाई गई। अग्निशमन उपकरण या तो मौजूद नहीं थे या
उनकी वैधता समाप्त हो चुकी थी। कई जगहों पर होमस्टे का उपयोग बारात घर और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।
क्षमता से अधिक कमरों का संचालन
जांच में यह भी सामने आया कि कई होमस्टे निर्धारित क्षमता से अधिक कमरों का संचालन कर रहे थे।
कुछ इकाइयां किराये और लीज पर चलाई जा रही थीं, जबकि कई जगह स्वामी का निवास भी नहीं पाया गया।
विदेशी नागरिकों की जानकारी नहीं देने पर भी सवाल
प्रशासन के अनुसार कुछ होमस्टे में विदेशी नागरिकों के ठहराव की सूचना यानी सी-फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया
गया था। वहीं कुछ होमस्टे पंजीकृत होने के बावजूद संचालित नहीं पाए गए।
होटल की तरह हो रहा था संचालन
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि होमस्टे योजना का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक व्यंजन और स्थानीय
लोगों की आय को बढ़ावा देना है। लेकिन कई होमस्टे होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तरह संचालित किए
जा रहे थे, जिससे अव्यवस्था और कानून व्यवस्था पर असर पड़ रहा था।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होमस्टे के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी
रहेगी और मानकों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
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