मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलेभर में जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान
पौड़ी गढ़वाल जनपद में सरकारी भूमि और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन का अभियान लगातार जारी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के नेतृत्व में विभिन्न तहसीलों में राजस्व अभिलेखों का सत्यापन, स्थलीय निरीक्षण और अतिक्रमण निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है।
यमकेश्वर में 13 अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए
तहसील यमकेश्वर के अंतर्गत गरुड़ चट्टी से लक्ष्मणझूला तक जिला प्रशासन और नगर पंचायत स्वर्गाश्रम की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया।
इस दौरान सार्वजनिक भूमि और मार्ग क्षेत्र पर किए गए 13 अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया।
प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
लैंसडाउन में राजकीय भूमि से हटाए गए अवैध कब्जे
तहसील लैंसडाउन के ग्राम सुराड़ी स्थित गमूरों तोक में राजस्व विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान राजकीय भूमि पर किए गए दो अवैध कब्जों को हटाया।
एक स्थान पर बने अस्थायी स्टोरनुमा ढांचे और दूसरे स्थान पर की गई तारबाड़ को हटाकर भूमि को मूल स्वरूप में बहाल किया गया। प्रशासन को इस कार्रवाई में स्थानीय सहयोग भी प्राप्त हुआ।
दुगड्डा बाजार में सड़क सुरक्षा के लिए चला अभियान
राष्ट्रीय राजमार्ग-534 के दुगड्डा बाजार क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संयुक्त अभियान चलाया गया।
पूर्व में चिन्हित और नोटिस प्राप्त अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभागीय टीमों ने मार्ग क्षेत्र में बनी अस्थायी
संरचनाओं को हटाया। अभियान में लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त भागीदारी रही।
कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में हटाए गए 12 अतिक्रमण
कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाकर 12 चिन्हित अस्थायी
अतिक्रमणों को हटाया। सार्वजनिक मार्गों और आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे ढांचों को हटाकर क्षेत्र को
अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
पौड़ी शहर में भी चली कार्रवाई
नगर पालिका परिषद पौड़ी क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस से बस स्टेशन तक विशेष अभियान चलाया गया।
इस दौरान सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और सार्वजनिक स्थलों की उपयोगिता बढ़ेगी।
रिखणीखाल में राजस्व भूमि कराई गई मुक्त
तहसील रिखणीखाल के ग्राम जामरी में राजस्व भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है
कि राजकीय भूमि की सुरक्षा और संरक्षण शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
जिलाधिकारी ने दिए नियमित निगरानी के निर्देश
जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने,
राजस्व भूमि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने और नए अतिक्रमणों की रोकथाम के लिए सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए
हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि जनहित की संपत्ति है और उसके संरक्षण के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है।















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