21 जून की परीक्षा से पहले केंद्र सरकार के फैसले को मिली अदालत की मंजूरी
दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराते हुए कहा कि सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है।
22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध रहेगा जारी
जस्टिस तेजस करिया की एकल पीठ ने टेलीग्राम की दलीलों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के आदेश को सही माना।
इसके साथ ही 22 जून 2026 तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक जारी रहेगी।
कोर्ट ने 18 जून को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे शुक्रवार को सुनाया गया।
30 जून तक बंद रहेगा मैसेज एडिट फीचर
केंद्र सरकार के दूसरे आदेश के तहत टेलीग्राम को 30 जून 2026 तक अपने मैसेज एडिट फीचर को भी बंद रखना होगा।
सरकार का कहना है कि इस फीचर का दुरुपयोग कर परीक्षा के बाद पुराने संदेशों को एडिट कर उन्हें कथित पेपर लीक के रूप में पेश किया जा रहा था।
केंद्र ने बताया ‘नया डार्क वेब’
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टेलीग्राम को “नया डार्क वेब” बताते हुए कहा
कि इसके जरिए कई अवैध गतिविधियों और अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है।
उन्होंने अदालत को बताया कि जांच एजेंसियों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय अपराधियों तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है।
NEET पेपर लीक से जुड़ी चिंताओं के बाद लिया गया फैसला
केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि NEET परीक्षा से जुड़ी कथित पेपर लीक गतिविधियों में टेलीग्राम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया।
इसी कारण परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जी पेपर लीक नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया।
15 करोड़ यूजर्स प्रभावित होने की दलील भी नहीं चली
टेलीग्राम ने अदालत में दावा किया था कि भारत में उसके करीब 15 करोड़ यूजर्स हैं और प्रतिबंध से उन्हें परेशानी होगी।
कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि सरकार ने नियमों के अनुरूप प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
हालांकि हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और केंद्र सरकार के आदेश को बरकरार रखा।
21 जून को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी परीक्षा
केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्पष्ट किया है कि NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी।
की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।
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