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उत्तराखंड में BRO भ्रष्टाचार मामले में 5 जिलों में एक साथ छापेमारी

उत्तराखंड के पांच जिलों में CBI का बड़ा एक्शन

सीमा सड़क संगठन (BRO) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने सोमवार, 06 जुलाई को उत्तराखंड के पांच जिलों में एक साथ छापेमारी की।

इस कार्रवाई से संबंधित विभागों, अधिकारियों और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया।

सीबीआई की टीमों ने कई कार्यालयों, आवासों और कैंप कार्यालयों में पहुंचकर दस्तावेजों,

वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जांच की।

इन जगह हुई कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, सीबीआई की अलग-अलग टीमों ने मुनस्यारी, पिथौरागढ़, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून में एक साथ तलाशी अभियान चलाया।

जांच के दौरान निर्माण कार्यों से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की गई।

जरूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस का सहयोग भी लिया गया, ताकि जांच प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी की जा सके।

BRO के निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं की जांच

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई सीमा सड़क संगठन (BRO) के निर्माण कार्यों में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और अन्य गड़बड़ियों की जांच के तहत की गई है।

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई इस मामले की लंबे समय से जांच कर रही थी।

प्रारंभिक जांच में मिले इनपुट के आधार पर विभिन्न स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई।

कार्यालय, आवास और कैंप कार्यालय भी खंगाले

सीबीआई की देहरादून टीम ने कुमाऊं क्षेत्र के मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और नैनीताल में संबंधित कार्यालयों, अधिकारियों के आवासों और कैंप कार्यालयों की तलाशी ली।

वहीं, हरिद्वार और देहरादून में बाहरी राज्यों से पहुंची सीबीआई टीमों ने भी जांच अभियान चलाया।

इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और रिकॉर्ड की गहन जांच की गई।

दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य खंगाल रही CBI

सीबीआई फिलहाल जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर रही है।

एजेंसी इन रिकॉर्ड के आधार पर पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।

हालांकि, एजेंसी की ओर से अभी तक इस मामले में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

जांच के बाद हो सकते हैं बड़े खुलासे

जांच पूरी होने के बाद इस मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

यदि जांच में कथित अनियमितताओं की पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

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