करीब दो सप्ताह पहले टला Dream11 का बैक आउट

BCCI को एशिया कप से पहले मिला प्रायोजक खोजने का काम
सड़क के दो किनारों पर: एक नियमन, दूसरी क्रिकेट की जर्सी

जैसे-जैसे एशिया कप की शुरुआत करीब आ रही है, भारतीय क्रिकेट को एक अप्रत्याशित ऑफ-फील्ड झटका लगा है—Dream11 ने Team India की जर्सी पर अपनी स्पॉन्सरशिप से हाथ खींच लिया है।

यह अचानक फैसला भारतीय संसद द्वारा हाल ही में अनुमोदित “Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025” के चलते हुआ, जिसमें रियल-मनी आधारित ऑनलाइन गेमिंग-जिसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स भी शामिल है पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है ।

Dream11 ने न केवल BCCI को अपनी इस इच्छा के बारे में अवगत कराया, बल्कि BCCI मुख्यालय में जाकर CEO हेमंग अमीन को भी यह सूचना दी गई कि कंपनी आगे इस स्पॉन्सरशिप को जारी रख पाने में सक्षम नहीं है।

क़ानूनी क्लॉज़ ने बनाया Exit आसान

यह कदम महज बिजनेस निर्णय नहीं बल्कि कानूनी ज़मीनी बदलाओं के हिसाब से लिया गया था। Dream11 और BCCI के बीच की स्पॉन्सरशिप डील में यह स्पष्ट क्लॉज़ शामिल था कि यदि स्पॉन्सर का मुख्य व्यापार किसी सरकारी कानून से प्रभावित होता है, तो उसे किसी पेनल्टी या जुर्माने का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इस तरह की सुविधा ने Dream11 को विनम्रता से, बिना विवाद खड़े किए, भाग निकलने का रास्ता प्रदान किया।

वित्तीय नुकसान और समय की दौड़

Dream11 की यह स्पॉन्सरशिप डील ₹358 करोड़ (लगभग USD 41–44 मिलियन) की थी, जो जुलाई 2023 से 2026 तक चलने वाली थी।

लेकिन अब इस अचानक और क्रूर वक्तव्य के चलते BCCI को जल्दी से नई स्पॉन्सरशिप खोजने का दबाव है, क्योंकि एशिया कपों की शुरुआत केवल 16–18 दिनों के भीतर होने वाली है ।

Sources बताते हैं कि BCCI जल्द ही नए टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। पिछले इतिहास को देखें तो इस पद के लिए बड़ी कंपनियों जैसे Tata Group, Reliance, Adani, वित्तीय तकनीक फर्म (FinTech) और प्रमुख ऑटोमोबाइल व FMCG ब्रांड्स की रूचि संभव है।

Gaming Bill ने सपना तोड़ा

Dream11 के चले जाने के अलावा, इससे Online Gaming Industry के व्यापक परिदृश्य पर भी असर पड़ा है। अब Dream11 समेत अन्य फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स-जैसे My11Circle ने अपने रियल-मनी गेमिंग ऑपरेशन्स को बंद कर दिया है और पूरी तरह “free-to-play” मॉडल में संक्रमण कर रहे हैं। यह बदलाव इंडस्ट्री की मार्केटिंग रणनीतियों और राजस्व संरचनाओं में भारी बदलाव ला सकता है।