सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को दिए निर्देश
मोबाइल यूजर्स के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से 28 दिन की बजाय पूरे 30 दिन
या कैलेंडर माह के रिचार्ज प्लान लागू करने को कहा है। यह कदम बिलिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी और
उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
संसद में उठा था मुद्दा
यह मुद्दा संसद में सांसद राघव चड्ढा द्वारा उठाया गया था। उन्होंने बताया था कि 28 दिन के प्लान के कारण
उपभोक्ताओं को साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।
अब नहीं देना होगा अतिरिक्त पैसा
28 दिन के चक्र के चलते उपभोक्ताओं को अनजाने में ज्यादा खर्च करना पड़ता था। नए 30 दिन या महीने
आधारित प्लान लागू होने से यूजर्स को सालभर में एक अतिरिक्त रिचार्ज से राहत मिलेगी, जिससे उनकी बचत होगी।
TRAI के नियमों को मिलेगा बढ़ावा
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) पहले ही कंपनियों को कम से कम एक 30 दिन का प्लान देने
का निर्देश दे चुका है। अब सरकार के इस कदम से ऐसे प्लान्स की उपलब्धता और बढ़ने की उम्मीद है।
यूजर्स को मिलेगा बेहतर प्लानिंग का फायदा
30 दिन या फिक्स डेट वाले रिचार्ज प्लान आने से यूजर्स को अपने खर्च और रिचार्ज की बेहतर योजना बनाने में आसानी होगी।
यह बदलाव लंबे समय से चल रही “मंथली प्लान” की भ्रमित करने वाली प्रणाली को भी खत्म करेगा।
पारदर्शिता और राहत की दिशा में बड़ा कदम
सरकार की यह पहल टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को छिपे हुए खर्चों से राहत दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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