रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
उच्च शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने बताया कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के अंतर्गत छात्रसंघ एवं छात्र परिषदों में छात्राओं को 50 फीसदी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके लिये सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
उत्तराखंड के सरकारी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज के छात्रसंघों में छात्राओं के लिए पचास प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे। साथ ही कॉलेज के टॉपर के लिए भी छात्रसंघ में एक पद आरक्षित होगा। जो छात्र कॉलेज में टॉप करेगा, वो आरक्षित पद पर स्वत ही मनोनीत माना जाएगा। यह जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि इस संबंध में विधिवत आदेश जल्द जारी किया जाएगा।
इस के दायरे में 11 सरकारी विवि व 140 सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेज आएंगे। मंत्री ने बताया कि इस वर्ष होने वाले छात्रसंघ चुनाव से पहले यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों में छात्राओं की संख्या छात्रों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, लेकिन कॉलेजों में नीति निर्धारण में उनकी भूमिका नहीं के बराबर है। राज्य के सरकारी, अशासकीय कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में इस वक्त कुछ छात्र संख्या 1.52 लाख से ज्यादा है। इसमें छात्राओं की संख्या एक लाख 272 है यानि राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं का प्रतिशत 65 प्रतिशत से अधिक है
विभागीय मंत्री ने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में कुल 152387 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जिसमें छात्राओं की संख्या 100272 जबकि छात्रों की संख्या 52115 है। यानी 65.8 फीसद छात्राएं हैं और 34.2 छात्र हैं। जिसमें से राजकीय महाविद्यालय परिसरों में कुल 97997 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जिसमें 30130 छात्र व 67867 छात्राएं शामिल हैं। वहीं अशासकीय में 34590 में 14730 छात्र व 19860 छात्राएं हैं। विश्वविद्यालयी परिसरों में कुल 19800 विद्यार्थी हैं जिसमें 7255 छात्र व 12545 छात्राएं शामिल हैं।
डॉ रावत ने बताया कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप चुनाव कराए जाएंगे। विश्वविद्यालयों के छात्रसंघ संविधान में जो भी बदलाव अपेक्षित हैं उन्हें करने के लिए संबंधित संस्थानों के कुलपतियों को निर्देश दिए गए हैं।