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उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय का रास्ता साफ

केंद्र ने वन भूमि हस्तांतरण को दी मंजूरी

गोलापार में बनेगा राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय, 12.317 हेक्टेयर वन भूमि डायवर्जन को पर्यावरण मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति

उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण को बड़ी प्रशासनिक सफलता मिली है।

केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने परियोजना के लिए 12.317 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को अंतिम स्वीकृति दे दी है।

इसके साथ ही उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय के निर्माण का मार्ग लगभग साफ हो गया है।

गोलापार में स्थापित होगा आधुनिक खेल विश्वविद्यालय

यह विश्वविद्यालय गोलापार में हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत प्रस्तावित है।

राज्य सरकार का उद्देश्य इस संस्थान को खेल शिक्षा, खेल विज्ञान, अनुसंधान और आधुनिक प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनाना है।

यह विश्वविद्यालय केवल शैक्षणिक संस्थान नहीं होगा, बल्कि खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला समग्र खेल विकास केंद्र बनेगा।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि

रेखा आर्या ने इस मंजूरी को राज्य के खेल इतिहास की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार खेल अवस्थापना को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

रेखा आर्या के अनुसार, विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, अनुसंधान और उच्च स्तरीय प्रशिक्षकों की व्यवस्था होगी। इससे राज्य के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

कुछ शर्तों के साथ मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने वन भूमि हस्तांतरण की मंजूरी कुछ शर्तों के साथ प्रदान की है।

आदेश के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण के तहत खेरनी बेतालघाट में 24.364 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा दक्षिण जसपुर के मालधन बीट क्षेत्र में 49.268 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण किया जाएगा।

इसके अलावा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए अन्य तकनीकी और प्रशासनिक शर्तें भी लागू की गई हैं।

निर्माण कार्य को मिलेगी गति

वन भूमि डायवर्जन की स्वीकृति के बाद परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है।

राज्य सरकार का मानना है कि खेल विश्वविद्यालय उत्तराखंड को खेल शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में नई पहचान देगा।

यह संस्थान प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए विश्वस्तरीय अवसर उपलब्ध कराएगा और उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और मजबूत स्थिति में स्थापित करेगा।

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